मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला मोठ यश, अखेर ती मागणी मंजूर,मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा पहिला निर्णय!
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारपासून आझाद मैदानात उपोषण सुरु केलं आहे. मुंबईत लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव दाखल झालेले आहेत.त्यामुळे राज्य सरकारने उशिरा एक जीआर काढला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणं सोपं जाणार आहे.
कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याकरिता कार्यवाही करण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हा शासन निर्णय २९ ऑगस्ट रोजी काढला आहे.
२५ जानेवारी २०२४ अन्वये गठीत समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वंशावळ जुळविण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती त्यासाठी काम करणार आहे. सरकारकच्या या निर्णयामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक त्या पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी होईल. तसेच पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र मिळेल.
