संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट या काळात
नवी दिल्ली : पाकिस्तानविरोधातील ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी विरोधकांनी केल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी, बुधवारी, केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीच्या मागणीला केंद्राने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे स्पष्ट झाले.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट या काळात होईल, अशी घोषणा बुधवारी केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली. २३ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मुद्द्यांसह महत्त्वाच्या इतर विषयांवरही सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. ही मागणी केंद्राने मान्य न केल्याने आता विरोधकांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेसाठी सहा आठवडे वाट हावी लागणार आहे.
काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी अधिवेशनाच्या तारखा घोषित करण्याच्या केंद्राच्या ‘मुहूर्ता’वर आश्चर्य व्यक्त केले. सर्वसाधारणपणे संसदेच्या अधिवेशनाच्या तारखा काहीच दिवस आधी जाहीर होतात. अधिवेशन सुरू होण्याच्या ४७ दिवस आधी कधीही तारखा जाहीर केल्या गेल्या नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली. पंतप्रधान मोदींनी विशेष अधिवेशनाबाबत काढता पाय घेतला पण, पावसाळी अधिवेशनामध्ये त्यांना उत्तरे द्यावीच लागतील, असे रमेश म्हणाले.
‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भात अनेक गंभीर विषयांवर चर्चा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. पण, आता पावसाळी अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय मुद्द्यांना अधिक महत्त्व दिले जाईल. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा मुद्दा मागे पडू शकतो.
लाचखोरीचे आरोप असलेले न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते. या बैठकीनंतर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे मतही विचारात घेण्यात आले. केंद्र सरकारने न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची तयारी सुरू केली असून विरोधकांनाही विश्वासात घेतले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने न्या. वर्मा यांच्याविरोधात अहवाल दिला होता. त्या आधारावर न्या. खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
