महाराष्ट्राचे ‘आरोग्य’ बिघडले! 62 कोटींच्या ‘त्या’ टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा; पाचपट दराने

* गेल्या काळात राज्याच्या आरोग्य खात्यातील आणखी एक गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. लसींच्या साठवणुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कोल्ड चेन उपकरणांच्या तब्बल ६२ कोटींच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत मोठ्या अनियमितता आढळून आल्या आहेत. विशिष्ट दोन ठेकेदारांसाठी (Contractors) टेंडरच्या अटी शर्थी फ्रेम केल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट दिसून येते. या दोन्ही कंपन्यांनी कार्टेल करून दोन्ही टेंडर आपसात पदरात पाडून घेतली. खुल्या बाजारातील किंमतीच्या चार ते पाचपट दरात खरेदी करून सरकारला अधिकारी आणि ठेकेदारांनी सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांचा सामूहिक चुना लावण्याचे काम केले. विशेष म्हणजे, एका बांधकाम ठेकेदाराला आयस-लाईन्ड रेफ्रिजरेटर्स पुरवठ्याचे कंत्राट देऊन आरोग्य विभागाने घोटाळ्याची परिसीमा गाठली. यासंदर्भात वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सुद्धा ३१ मार्चअखेर ठेकेदारांचे २२ कोटी रुपयांचे बिल भागवण्यात आले आहे.

दरम्यान, या अनियमिततेची गंभीर दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे. त्यानुसार केंद्रीय आरोग्य लसीकरण विभाग नवी दिल्ली यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागास सुयोग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.पुणे येथील उपसंचालक, आरोग्य सेवा (वाहतूक), महाराष्ट्र यांनी 4 आणि 5 जुलै 2024 रोजी अनुक्रमे टेंडर क्रमांक E-29/DDHS (Tr.)/Ice-Lined Refrigerator/2024-25 आणि E-30/DDHS (Tr.)/Deep Freezer/2024-25 अंतर्गत आयस-लाईन्ड रेफ्रिजरेटर्स (ILRs) आणि डीप फ्रीजर्सच्या खरेदीचे टेंडर प्रसिद्ध केले.

या प्रक्रियेत टेंडरच्या पात्रता निकष आणि अनिवार्य अटींचे उघड उल्लंघन झाले. केंद्रीय सतर्कता आयोगाची (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वे, सामान्य आर्थिक नियम (GFR) 2017 आणि महाराष्ट्र राज्य खरेदी धोरणाला हरताळ फासण्यात आला.ठेकेदार राहुल डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि., जे मूळ उपकरण निर्माता (OEM) वेस्टफ्रॉस्ट, डेन्मार्कचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी अपूर्ण तसेच अवैध कागदपत्रे सादर केली. तांत्रिक मूल्यांकन प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आली, ज्यात पक्षपात आणि जाणीवपूर्वक विलंब लावण्यात आला. बाजार आणि गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) दरांच्या तुलनेत अवास्तव किंमतींवर दोन्ही टेंडर देण्यात आली. ‘मेक इन इंडिया’ कलम काढून राष्ट्रीय धोरणाच्या उद्दिष्टालाही तिलांजली देण्यात आली.अशा एक ना अनेक अनियमितता राबवून ‘अशोका स्थापत्य प्रा लि’ या ठेकेदार कंपनीला आयस-लाईन्ड रेफ्रिजरेटर्स (ILRs) पुरवठ्याचे तब्बल ३३ कोटी रुपयांचे तर ‘राहुल डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि.’ या कंपनीला डीप फ्रीजर्स पुरवठ्याचे तब्बल २९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले.

तब्बल ४ वर्षे मागणी असूनही ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी अत्यंत घाईघाईने ठेकेदारांना कार्यादेश देण्यात आला.टेंडर प्रक्रियेत अनेक कायदेशीर बाबींचा भंग झाला. टेंडरच्या कलम 1.3 मध्ये नमूद आहे की ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्चर (OEM) आणि त्याचे पुनर्विक्रेता एकाच टेंडरमध्ये एकाच वेळी सहभागी होऊ शकत नाहीत, आणि असे झाल्यास दोन्ही बोली रद्द केल्या जातील. वेस्टफ्रॉस्ट, डेन्मार्कने राहुल डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि. आणि व्होल्टास या दोन संस्थांना एकाच टेंडरसाठी अधिकृत केले, जे या कलमाचे थेट उल्लंघन आहे.याशिवाय, ठेकेदाराने 12 सप्टेंबर 2024 रोजी जो आयात परवाना सादर केला, तो टेंडरच्या मुदतवाढीच्या अंतिम तारखेनंतरचा म्हणजेच 19 ऑगस्ट 2024 नंतरचा आहे, हे सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.

सामान्य आर्थिक नियम (जीएफआर) २०१७ अंतर्गत अनिवार्य मेक इन इंडिया ही स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारी अट तांत्रिक समितीने प्री-बीड मीटिंगनंतर काढून टाकली. हे जीआफआर २०१७ च्या नियम १५३ चे स्पष्ट उल्लंघन आहे.महाराष्ट्र राज्य खरेदी धोरणाच्या कलम 3.1.2.8 मध्ये स्थानिक पुरवठादारांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. जर स्थानिक पुरवठादार सर्वात कमी L1 किंमतीशी जुळत असेल, तर 50% पुरवठा ऑर्डर त्यांना द्यावी. स्थानिक पर्याय उपलब्ध असतानाही याचे पालन केले गेले नाही, परदेशी ओईएमचे (वेस्टफ्रॉस्ट) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राहुल डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि. ला टेंडर देण्यात आले.

राहुल डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि. आणि व्होल्टास यांना भारतीय कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 2(87) अंतर्गत वेस्टफ्रॉस्टच्या उपकंपनी किंवा संलग्न संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. वेस्टफ्रॉस्ट आणि व्होल्टास यांच्यात उपकंपनी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन, मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग किंवा खरेदी करार अशी कोणतीही कायदेशीर कागदपत्रे सादर केली गेली नाहीत. शासकीय विधीतज्ज्ञांच्या मतानुसार (3 आणि 20 सप्टेंबर 2024) व्होल्टास आणि वेस्टफ्रॉस्ट यांना एकच संस्था मानले जाऊ शकत नाही.टेंडरमध्येकाही गोष्टी अनिवार्य होत्या. प्रत्येक ओईएमसाठी फक्त एकच डीलर अधिकृत असावा (कलम 1.4). वेस्टफ्रॉस्टने राहुल डिस्ट्रिब्युटर्स आणि व्होल्टास या दोघांना अधिकृत केले, जे या अटीचे उल्लंघन आहे. आयातीत वस्तूंसाठी, ठेकेदाराने वैध आयात परवाना (फॉर्म 10), आयईसी कोड, गेल्या तीन वर्षांचे बिल ऑफ एंट्रीज आणि मूळ देशात उत्पादनाच्या वापराचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे (एनव्हलप 1, बिंदू 4E). राहुल डिस्ट्रिब्युटर्सने ही कागदपत्रे सादर केली नाहीत, आणि सादर केलेला आयात परवाना नंतरच्या तारखेचा होता.ओईएम किंवा ठेकेदाराकडे महाराष्ट्रात सेवा पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे (पात्रता निकष 5). वेस्टफ्रॉस्ट, डेन्मार्कस्थित कंपनी, यांच्याकडे महाराष्ट्रात थेट सेवा केंद्रे नाहीत, आणि व्होल्टासच्या सेवा नेटवर्कचा विचार कायदेशीर सेवा करार किंवा उपकंपनी स्थितीच्या अभावामुळे केला जाऊ शकत नाही.

वॉरंटी, सर्वसमावेशक देखभाल करार (CMC), वार्षिक देखभाल करार (AMC) आणि 10 वर्षांसाठी स्पेअर पार्ट्स उपलब्धता आवश्यक होती (कलम 22, परिशिष्ट B1 आणि B2).या जबाबदाऱ्या सुनिश्चित करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर सेवा करार सादर केला गेला नाही, कारण वेस्टफ्रॉस्ट आणि व्होल्टास या वेगळ्या संस्था आहेत. या अनिवार्य निकषांचे पालन न केल्याने ठेकेदार अपात्र ठरायला हवे होते. तांत्रिक समितीने राहुल डिस्ट्रिब्युटर्सला पात्र ठरवण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे पक्षपाती आणि मोठी अनियमितता दर्शवतो.टेंडर निकषांनुसार आयएलआरएससाठी (ILRs) युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम (UIP) अंतर्गत किमान कामगिरीचे प्रमाण आवश्यक होते, जे भारतासाठी विशिष्ट आहे.

वेस्टफ्रॉस्टने हे मानक पूर्ण केले नाही, परंतु तांत्रिक मूल्यांकनादरम्यान यूआयपीला जागतिक कार्यक्रम म्हणून चुकीचे सादर करून पात्र ठरविण्यात आले.आयएलआरएस (90110 लिटर) साठी 3,04,995 रुपये आणि डीप फ्रीजर्स (200 लिटर) साठी 2,45,440 रुपये खरेदी ऑर्डरच्या किंमती बाजार दर आणि जीईएम पोर्टलच्या किंमतीपेक्षा (अंदाजे 80,000 रुपये) खूप जास्त आहेत. ही बाब आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि संगनमत दर्शवते. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेत स्पर्धात्मक किंमती सुनिश्चित केल्या गेल्या नाहीत. हे सार्वजनिक खरेदीच्या तत्त्वांचे उघड उल्लंघन आहे.टेंडर सामान्य सरकारी तपशीलांवर आधारित प्रकाशित केले परंतु तांत्रिक समितीने बी मेडिकलच्या रोटोमोल्डेड गुणवत्ता मानकांशी सुसंगत उच्च-बजेट तपशीलांना मान्यता दिली होती. तथापि, या बदलांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या खरेदी मॅन्युअलनुसार आवश्यक असलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंवा बजेट घेतले गेले नाही. सुधारित मान्यतेशिवाय प्रक्रिया राबवणे ही प्रक्रियात्मक चूक आहे, ज्यामुळे टेंडरची आर्थिक वैधता अवैध ठरते.टेंडरतांत्रिक समितीने राहुल डिस्ट्रिब्युटर्सला व्होल्टाससह उपकंपनी संबंध सिद्ध करण्यासाठी तीन वेळा संधी दिली, तरीही कायदेशीर मते (3 आणि 20 सप्टेंबर 2024) ठेकेदाराच्या दाव्यांना नाकारले गेले. यात अधिकारी आणि ठेकेदारातील संगनमत स्पष्टपणे दिसून येते.

अनेक दस्तऐवजांचे उल्लंघन करूनही तांत्रिक समितीने राहुल डिस्ट्रिब्युटर्सला पात्र ठरवले. टेंडर मूल्यांकन प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक विलंब केला, ज्यामुळे अपात्र ठेकेदारांना कागदपत्रे हाताळण्याची आणि प्रक्रिया प्रभावित करण्याची संधी मिळाली.ठेकेदाराचे वैध कागदपत्रे सादर करण्यात अपयश आणि व्होल्टास आणि वेस्टफ्रॉस्ट यांना एकच संस्था म्हणून गैरप्रतिनिधित्व करणे हे भारतीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 17 अंतर्गत फसवणूक आहे. स्पष्ट अपात्रता असूनही राहुल डिस्ट्रिब्युटर्सला दाखवलेला पक्षपात उघड भ्रष्टाचार दर्शवतो.या पार्श्वभूमीवर दोन्ही टेंडर रद्द करून फसव्या टेंडरअंतर्गत पुरवलेल्या वस्तूंसाठी दिलेल्या देयकांची वसुली करावी. सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू करावी तसेच या टेंडरमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करावी अशी सुद्धा मागणी होत आहे.