• रत्नागिरी जिल्ह्यात २९ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश लागू

*रत्नागिरी, दि. १६ : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मध्यरात्री ००.०१ वाजल्यापासून ते २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत. अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) (सन १९५१ चा कायदा २२ वा) अन्वये हे आदेश जारी केले आहेत.
आगामी काळात जिल्ह्यात २० नोव्हेंबर रोजी प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी, २१ नोव्हेंबर रोजी भागवत एकादशी आणि २४ नोव्हेंबर रोजी गुरुनानक जयंती हे सण साजरे करण्यात येणार आहेत. यासोबतच दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्यातील खेड, चिपळूण, अलोरे-शिरगाव, रत्नागिरी, जयगड व देवरुख या औद्योगिक पट्ट्यात (विशेषतः अलोरे-शिरगाव हद्दीतील साफयीस्ट कंपनी, खेडमधील कोकाकोला कंपनी आणि जयगडमधील प्रस्तावित वाटद-खंडाळा एमआयडीसी प्रकल्पासंदर्भात) स्थानिकांकडून विविध मागण्यांसाठी अचानक संप व आंदोलने पुकारली जात आहेत. तसेच मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ तसेच विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. जिल्ह्यातील मिश्रवस्तीच्या गावांमध्ये वैयक्तिक कारणांवरून जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, शांतता भंग होऊ नये यासाठी प्रशासनाने हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे.
मनाई करण्यात आलेली कृत्ये :
या आदेशाच्या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी खालील कृत्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे :

  • शारीरिक दुखापत करणारी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा दगड व इतर शस्त्रे बाळगणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
  • दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणे.
  • सभ्यता, नीतिमत्ता किंवा शांततेस बाधा येईल अशी भाषणे करणे, सोंग आणणे, तसेच आक्षेपार्ह वस्तू किंवा मजकुराचा प्रसार करणे.
  • कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे.
  • सार्वजनिकरित्या घोषणा देणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये वाजविणे.
  • पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी विनापरवाना एकत्र येणे.
    आदेशातून वगळण्यात आलेल्या बाबी :
    अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळे, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, कर्तव्यावर असलेले शासकीय कर्मचारी, तसेच सिनेमागृहे आणि रंगमंच यांसारख्या सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणांना हे आदेश लागू राहणार नाहीत. या कालावधीत कोणताही मोर्चा, मिरवणूक किंवा सभा आयोजित करावयाची असल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी (प्रांताधिकारी) यांची पूर्वलेखी परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button