लोटे एमआयडीसीची औद्योगिक चाके थांबणार? पाणीटंचाईचे संकट गडद; परप्रांतीय कामगार गावी परतण्याच्या तयारीत!

खेड : कोकणातील औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोटे-परशुराम एमआयडीसी समोर आता पाणीटंचाईचे गंभीर संकट उभे राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यंदा पावसाने दिलेली ओढ, सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान आणि उन्हाळ्यात संभाव्य घटणारे जलसाठे यामुळे औद्योगिक वसाहतीच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारखान्यांना आवश्यक पाणी उपलब्ध झाले नाही, तर उत्पादन प्रक्रियेवर मर्यादा येण्याबरोबरच काही उद्योगांचे कामकाजही प्रभावित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संभाव्य संकटाची चाहूल लागल्याने औद्योगिक वसाहतीतील परप्रांतीय कामगारांमध्येही अस्वस्थता वाढत असून मार्च महिन्यानंतर मूळ गावी परतण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा औद्योगिक वर्तुळात रंगू लागली आहे. काही कामगारांनी तर आतापासूनच रेल्वे प्रवासाचे आरक्षण केल्याचेही सांगितले जात आहे.
लोटे-परशुराम औद्योगिक वसाहत ही रासायनिक उद्योगांचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथील अनेक कारखान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात पाण्यावर अवलंबून आहे. उत्पादन प्रक्रिया, यंत्रसामग्रीचे शीतकरण, औद्योगिक स्वच्छता आणि अन्य तांत्रिक कामांसाठी नियमित पाणीपुरवठा अत्यावश्यक असतो. सध्या या औद्योगिक वसाहतीला चिपळूण येथील वाशिष्ठी नदीतून अवजलाचा पुरवठा केला जातो. मात्र यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने नदीतील जलपातळी कितपत टिकून राहणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
वाशिष्ठी नदीतील पाण्याची उपलब्धता आणि कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून होणारा पाण्याचा विसर्ग या दोन्ही बाबी आगामी काळात निर्णायक ठरणार आहेत. नदीतील पाणीपातळी कमी झाल्यास औद्योगिक वसाहतीच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्यात लोटे एमआयडीसीला किती प्रमाणात आणि किती कालावधीपर्यंत पाणी उपलब्ध होणार, याबाबत उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाण्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने झाले नाही, तर उत्पादन क्षमतेवर मर्यादा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लोटे एमआयडीसीतील संभाव्य पाणीटंचाईचा प्रश्न केवळ औद्योगिक उत्पादनापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचे पडसाद थेट कामगारांच्या रोजगारावर उमटू शकतात. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्थानिक कामगारांसह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांतील हजारो कामगार कार्यरत आहेत. त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह येथील रोजगारावर अवलंबून आहे. पाण्याअभावी कारखान्यांचे उत्पादन कमी झाले किंवा काही उद्योगांना तात्पुरती टाळेबंदी करावी लागली, तर या कामगारांसमोर आर्थिक संकट उभे राहू शकते.
संभाव्य पाणीटंचाई आणि कारखान्यांच्या कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांच्या चर्चेमुळे परप्रांतीय कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. मार्च महिन्यानंतर परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता गृहीत धरून काही कामगारांनी आपल्या मूळ गावी परतण्याची मानसिक तयारी केल्याची चर्चा आहे. काहींनी तर रेल्वे प्रवासाचे आरक्षणही केल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात, कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होणार असल्याची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. मात्र या चर्चेमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील संभाव्य मनुष्यबळाच्या संकटाचा मुद्दा पुढे आला आहे.
लोटे-परशुराम एमआयडीसी ही हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचे आणि कोकणच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न ऐन उन्हाळ्यात गंभीर होण्याची वाट न पाहता आतापासूनच पर्यायी जलस्रोत, उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन, पाणीवापराचे नियंत्रण आणि नियमित पुरवठ्याबाबत ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
एकीकडे कोकणात औद्योगिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे मूलभूत गरज असलेल्या पाण्याचीच अनिश्चितता निर्माण होत असेल, तर औद्योगिक विकासाचा वेग कायम राहणार कसा? लोटे एमआयडीसीची चाके पाणीटंचाईमुळे थांबण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासन, एमआयडीसी आणि उद्योजक संघटनांनी आताच एकत्रित कृती आराखडा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.