सरकारी कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त वेळ कोठडीत राहिल्यास निलंबन निश्चित; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल!

एखादा सरकारी कर्मचारी जर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला असेल, तर तो निलंबित झाल्याचे आपोआप गृहीत धरले जाते.

यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र किंवा वेगळ्या आदेशाची आवश्यकता नसते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. लाचखोरीच्या एका प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजीत सिंह यांचा जामीन पुन्हा मंजूर करताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.

लाईव्ह लॉने दिलेल्या बातमीनुसार, एका कंत्राटी कामगाराचे थकीत ३६,४२१ रुपयांचे मानधन मंजूर करण्यासाठी सिंह यांनी ४,००० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सिंह यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र सुमारे वर्षभरानंतर १ जुलै २०२६ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने हा जामीन रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आता रद्दबातल ठरवला आहे.

विश्वजीत सिंह यांचे अपील मंजूर करताना न्यायालयाने नमूद केले की, जामीन अर्जावर निर्णय घेताना लाचेची रक्कम किती होती हा निकष ग्राह्य धरता येत नाही. सत्र न्यायालयाने लाचेची रक्कम ‘अल्प’ असल्याचे म्हटले होते; उच्च न्यायालय या मताशी असहमत असू शकत होते, परंतु केवळ या कारणावरून जामीन रद्द करणे योग्य नव्हते.

अटकेनंतरच्या पुनर्नियुक्तीवर न्यायालयाचा तीव्र आक्षेप

या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सिंह यांच्या सेवेबाबतच्या एका धक्कादायक बाबीकडे लक्ष वेधले. सिंह सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते, याकडे लक्ष वेधत न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले, “शासकीय कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर जर तो ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर त्याचे निलंबन गृहीत धरले जाते. शासकीय सेवक असल्याने त्याला निलंबित मानले गेले पाहिजे. यासाठी कोणताही स्वतंत्र आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते.”

अटकेनंतर सिंह यांना सुरुवातीला निलंबित करण्यात आले होते, मात्र नंतर हे निलंबन मागे घेण्यात आले, अशी माहिती समोर आल्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

“धक्कादायक बाब म्हणजे, निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा त्याच रुग्णालयात आणि त्याच पदावर रुजू करून घेण्यात आले,” असे सांगत खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी करून कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश बिहार सरकारला दिले.

नेमके प्रकरण काय?

या प्रकरणातील नोंदीनुसार, २०२५ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७(ब) अंतर्गत सिंह यांच्याविरुद्ध दक्षता पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेनंतर सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर तक्रारदाराने पाटणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करत सिंह यांना पुन्हा ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते.

यावर निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सिंह जामिनावर सुटल्यानंतर तब्बल वर्षभराने उच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला. अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये, आरोपी दोषी आढळल्यास मिळणाऱ्या जास्तीत जास्त शिक्षेचा विचार करता सामान्यतः जामीन मंजूर केला जातो. संबंधित व्यक्तीचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास असेल किंवा प्रकरणाचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असेल, तरच जामीन नाकारला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.