नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पामुळे झालेले मच्छीमारांचे नुकसान मोजण्यासाठीही समिती!
मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बाह्य पायाभूत सुविधांचा भाग असलेल्या ”स्टिल्ट ब्रिज”च्या (खांबांवर बांधण्यात आलेला पूल) बांधकामामुळे पारंपरिक मच्छीमार समुदायांच्या उपजीविकेच्या झालेल्या नुकसानाच्या मूल्यांकनासाठीही उच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ”महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन”ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे आदेश दिले. याचिकेत मच्छीमारांच्या व्यवसायाचे झालेल्या नुकसानाबद्दल भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती. प्रकल्पाचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेता त्याला आमचा विरोध नाही किंवा प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणीही आम्ही करणार नाही. परंतु मच्छीमारांचे झालेले नुकसान मोजून त्याचे मूल्य निश्चित केले जावे, असे याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर, मच्छीमारांच्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास राज्य सरकारला कोणतीही हरकत नाही, अशी भूमिका राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयात मांडली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितीत ”सिडको”, मत्स्यव्यवसाय विभाग, महसूल व वन विभाग, पोलीस, रायगड जिल्हाधिकारी आणि ”नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी”च्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने युनियनच्या सदस्यांना त्यांचे दावे सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला. समितीने नुकसान झाले आहे याची खात्री करावी आणि नुकसान झाले असल्यास त्याचे मूल्य निश्चित करून अहवाल द्यावा, असे नमूद करून न्यायालयाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली.
