जामदा धरण पुनर्वसनातील वृक्ष मोबदल्यात अनियमिततेचा आरोप

मनसे जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांची स्वतंत्र चौकशीची मागणी; दोषी आढळल्यास कारवाईचे साकडे
राजापूर : जामदा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी ब्राह्मणखोरे येथील संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवरील वृक्ष व फळझाडांच्या मोबदल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याबाबत सौंदळकर यांनी राजापूरचे पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात ब्राह्मणखोरे तसेच सांडवेखोरे येथील जमीन जामदा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने संपादित केली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनीवर पूर्वीपासून मोठ्या प्रमाणात झाडे अस्तित्वात असल्याचे दाखवून शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात वृक्ष व फळझाडांचा मोबदला घेण्यात आला आहे का, याबाबत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे सौंदळकर यांनी म्हटले आहे.
प्रत्यक्ष स्थळपाहणीदरम्यान काही झाडे अलीकडच्या काळात लावण्यात आल्याचे तसेच त्यांची मुळे जमिनीत व्यवस्थित रुजलेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा त्यांनी निवेदनातून केला आहे. त्यामुळे संपादनपूर्वी या जमिनीवर प्रत्यक्षात किती झाडे होती, त्यांचे वय किती होते आणि त्यानुसार किती मोबदला देण्यात आला, याची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवरही खुलासा
या प्रकरणाची पाहणी व चौकशीची मागणी केल्यानंतर एका स्थानिक कुटुंबाकडून आपल्यासह सहकाऱ्यांवर पोलीस कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे आपल्या निदर्शनास आले असल्याचे सौंदळकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीला त्रास देणे किंवा वैयक्तिक वाद निर्माण करणे हा आपला उद्देश नसून शासनाच्या निधीचा योग्य आणि नियमानुसार वापर झाला आहे की नाही, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी व्हावी, हाच आपला हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मनसेच्या प्रमुख मागण्या
या प्रकरणात मनसेने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—
१. ब्राह्मणखोरे येथील संपादित जमिनीची तातडीने संयुक्त स्थळपाहणी करावी.
२. संपादनपूर्व व संपादनानंतरचे सर्व पंचनामे तसेच वृक्षगणना अहवाल तपासावेत.
३. वृक्ष व फळझाडांच्या मोबदल्याची लेखापरीक्षणासह सखोल चौकशी करावी.
४. अलीकडच्या काळात लावण्यात आलेल्या झाडांचा स्वतंत्र पंचनामा करावा.
५. जुन्या उपग्रह प्रतिमा, Google Earth प्रतिमा तसेच महसूल नोंदी तपासून संबंधित झाडांचे वय पडताळावे.
६. चौकशीत शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी.
या प्रकरणाची वेळेत आणि निष्पक्षपणे चौकशी करून योग्य निर्णय न झाल्यास मनसेच्या वतीने लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही अविनाश सौंदळकर यांनी निवेदनातून दिला आहे.