जिआयएस मॅपिंग व सर्वेक्षणावरून सर्वसाधारण सभेत गदारोळ, नागरिकांच्या खिशावर पडणार भुर्दंड

रत्नागिरी शहरातील तब्बल ३४ हजार मालमत्तांचे जिआयएस मॅपिंग व सर्वेक्षणावरून रत्नागिरी नगरपालिकेत मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने अमरावती येथील एका खाजगी कंपनीसोबत केलेल्या करारात अवाजवी दर निश्चित केले असून, यामुळे सामान्य नागरिक आणि पालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे ७ ते ८ कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड पडणार असल्याचा खळबळजनक दावा उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केला. या वादग्रस्त करारावरून त्यांनी पालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
सभागृहात प्रशासकीय कारभाराचा पर्दाफाश करताना तिवरेकर म्हणाले की, करारातील अटींनुसार प्रत्येक मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी, सॉफ्टवेअर परवान्यासाठी, करवसुली ऍपसाठी आणि डेटा सुरक्षेसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खाजगी कंपनीच्या घशात घातले जात आहेत. १ वर्ष सर्वेक्षण आणि पुढील ४ वर्षे देखभालीच्या नावाखाली या कंपनीला ५ वर्षांसाठी पोसावे लागणार आहे. पालिकेकडे स्वतःचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध असताना संपूर्ण करप्रणाली खाजगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्यामागे नक्की कोणाचे हितसंबंध दडले आहेत, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ड्रोन आणि उपग्रहाद्वारे होणार्‍या पुनर्मूल्यांकनामुळे थेट मालमत्ता कर वाढून नागरिकांचे कंबरडे मोडणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.