दुष्काळग्रस्त भागातील एकाही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही.

खेड : महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देतानाच पुढील आठ ते नऊ महिन्यांसाठी पाणीपुरवठा तसेच पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी परिस्थितीबाबत बोलताना योगेश कदम म्हणाले की, दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असल्याबाबत कोणतीही शंका नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक आर्थिक मदत शासनाकडून केली जाईल; मात्र त्याचबरोबर पुढील आठ ते नऊ महिन्यांचे पाणी नियोजन आणि पशुधनासाठी खाद्याचे नियोजन करणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा अंदाज पूर्वीपासूनच होता. त्यामुळे शासनाने आवश्यक पूर्वतयारी केली असल्याचे कदम यांनी सांगितले. “शेतकऱ्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत बोलताना कदम यांनी रत्नागिरी, राजापूर आणि संगमेश्वर या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याचा उल्लेख केला. मात्र केवळ किती मिलीमीटर पाऊस पडला, या एकाच निकषावर दुष्काळाची परिस्थिती निश्चित करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्या भागात १५ दिवसांत ७० मिमी पाऊस झाला आणि त्यानंतर तीन महिने पाऊसच झाला नाही, तर केवळ एकूण पावसाच्या आकडेवारीच्या आधारे त्या भागात दुष्काळ नाही, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे पावसाच्या प्रमाणाबरोबरच पावसातील खंड आणि प्रत्यक्ष शेतीची परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ज्या-ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे, त्या सर्व भागांना मदत देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्याचे कदम यांनी सांगितले. त्यामुळे एखाद्या तालुक्याचे नाव अधिकृत यादीत नसल्यामुळे त्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झालेला नाही, असा गैरसमज करून घेऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जिल्हास्तरीय बैठकीतही हा विषय घेण्यात आला असून नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे सुरू करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील पाच-सहा दिवसांत परतीचा पाऊस झाला नाही आणि उभी पिके दाणे भरण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचू शकली नाहीत, तर संबंधित भागातील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळग्रस्त भागाप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याबाबतही शासनाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे कदम यांनी सांगितले. त्यामुळे शेती, पशुधन आणि पिण्याचे पाणी या तिन्ही आघाड्यांवर आगामी काळासाठी नियोजन करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले.