शरद पवारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र, ९ मागण्यांचा पत्रात उल्लेख!

• शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर पत्र लिहून शेतकऱ्यांसाठी एकूण ९ मागण्या केल्या आहेत. नुकतीच मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार बोलून दाखवला. मात्र, त्याचवेळी मराठवाड्यासह राज्यातील इतर भागांत अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे शेतकरी हवालदील झाल्याचं चित्र दिसत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आवाहन केलं आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ९ मुद्द्यांवर तातडीने पावलं उचलण्याची मागणी केली आहे.

शरद पवारांनी शेती, पाणी व चाऱ्याचा मुद्दा केला उपस्थित

आपल्या पत्राच्या सुरुवातीलाच शरद पवार यांनी राज्यात शेती, पिण्याचं पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनू लागल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ‘यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद ही सर्वच उभी पिके पावसाअभावी करपली असून, कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा यासंदर्भात परिस्थिती अधिकच कठीण होण्याची भीती आहे’, असं शरद पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांकडे केलेल्या ९ मागण्या…

१) राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू करण्यात याव्यात.

२) शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच, शेतमजूर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी २५ हजारांची विशेष मदत देण्यात यावी.

३) शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्यात यावे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा.

४) एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्यावर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तत्काळ वितरित करावी.

५) दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष योजना राबवत शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून घ्यावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी.

६) पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. तसेच, या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात.

७) दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.

८) प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.

९) दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.

अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.

दरम्यान, शरद पवारांनी केलेल्या या मागण्यांवर अद्याप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.