SEBI चा मोठा निर्णय! अदाणी समूहाशी संबंधित १३ विदेशी फंडांवर मोठी कारवाई; जाणून घ्या काय घडले?
SEBI Rejects Adani Foreign Funds Settlement : आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे अदाणी समूहाच्या कंपन्यांमधील भागभांडवल असलेल्या निवडक विदेशी फंडांकडून सेबीने सेटलमेंट अर्ज नाकारले आहेत.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, सेबीने गेल्या आठवड्यात या फंडांच्या प्रतिनिधींना सांगितले की त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. तब्बल १३ विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी २०२० च्या तपासात ते अस्सल सार्वजनिक भागधारक आहेत की अदाणी समूहाच्या संस्थापकांच्या वतीने काम करणाऱ्या संस्था आहेत याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला होता.
सेबी चौकशी करत असलेल्या या फंडांमध्ये अल्बुला इन्व्हेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एशिया इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (मॉरिशस), एपीएमएस इन्व्हेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड, वेस्पेरा फंड आणि एलटीएस इन्व्हेस्टमेंट फंड यांचा समावेश आहे.
ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, नव्या शेअरहोल्डिंग माहितीनुसार या फंडांची सूचीबद्ध असलेल्या अदाणी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये मोठी हिस्सेदारी ठेवली होती, परंतु आता त्यांनी आपली हिस्सेदारी कमी केली आहे.
या घडामोडीमुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या तपासाला एक नवीन वळण मिळाले आहे. याच तपासाचा उल्लेख शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने २०२३ मधील आपल्या शॉर्ट-सेल अहवालात केला होता, ज्यात अदाणी समूहावर कॉर्पोरेट गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले होते. बंदरांपासून ते वीज निर्मितीपर्यंत अशा विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अदाणी समूहाने हे आरोप वारंवार नाकारले आहेत.
सेबीने २०२४ मध्ये काही जागतिक फंडांना माहिती उघड करण्याच्या नियमांचे संभाव्य उल्लंघन केल्याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. अदाणी समूहाने या फंडांशी कोणताही संबंध नसल्याचा स्पष्ट केले आहे. हे फंड जून २०२१ मध्ये आपल्या मालमत्तेपैकी जवळपास सर्वच हिस्सा अदानींणी समभागांमध्ये गुंतवल्यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात आले होते.
हिंडेनबर्ग प्रकरणात अदाणी समूह निर्दोष
अमेरिकी गुंतवणूकदार संस्था हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपांच्या प्रकरणांतून, सेबीने गेल्या वर्षी अब्जाधीश गौतम अदाणी आणि त्यांच्या समूहाची निर्दोष मुक्तता करणारा निवाडा केला. अदाणी समूहाने त्यांच्याच बाजारात सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये, प्रवर्तकांशी संबंधित पक्षांचाच वापर करून निधी वळविला आणि त्यायोगे समभागांच्या किमती कृत्रिमरित्या फुगविल्याचा कोणताही पुरावा आढळून आला नसल्याचे नियामकांनी स्पष्ट केले आहे.
दोन वेगवेगळ्या तपशीलवार आदेशांमध्ये सेबीने म्हटले आहे की, सखोल चौकशीनंतर इनसाइडर ट्रेडिंग, समभागांच्या किमतीबाबत लबाडी तसेच प्रवर्तकांनी पालन करावयाच्या सार्वजनिक भागधारणा नियमांचे उल्लंघन अदानी समूहाकडून झालेले नसून, त्यासंबंधाने आरोप निराधार ठरतात असा निर्वाळा देत अदानी समूहाला दिलासा दिला.
अमेरिकेच्या हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थेने या शेअर ट्रेडिंगमधील अनियमिततेसंदर्भात आरोप केले होते. स्वत:चे कामकाज कायमस्वरूपी बंद करण्यापूर्वी ‘हिंडेनबर्ग’ने जानेवारी २०२३ मध्ये यासंदर्भातील अहवाल प्रकाशित केला. यामध्ये अदानी समूहातील कंपन्यांनी अॅडिकॉर्प एंटरप्राईझ, माईलस्टोन ट्रेडलिंक्स, रेहवर इन्फ्रास्ट्रक्चर या कथित संलग्न कंपन्यांकडे निधी वळवून त्यामार्फत अदानी पॉवर आणि अदानी एंटरप्राईझ समभागांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या कथित आरोपांबाबत सेबीने तपशीलवार तपास केल्यानंतर गुरुवारी दोन स्वतंत्र निकालपत्र जाहीर केले.
नमूद केलेल्या कंपन्यांमधील निधी हस्तांतर हे कर्ज स्वरूपात होते, जे तपास सुरू होण्यापूर्वी विविध टप्प्यांमध्ये व्याजासह परत केले गेले होते, असे सेबीने या निकालपत्रात म्हटले आहे. हिंडेनबर्गने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणातील व्यवहार संबंधित पक्ष व्यवहार म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही. या व्यवहारांमुळे सेबीच्या प्रकटीकरण नियमांचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही. कारण अॅडिकॉर्प, माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स आणि रेहवार इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांबरोबरच व्यवहार नियमानुसारच होते, असे सेबीकडून सांगण्यात आले होते.
