संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ विधेयके मंजूर; बहुतेकांवर चर्चाच नाही.!

नागपूर : संसदेचे २०२६ चे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून १३ ऑगस्टपर्यंत चालले. या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेने एकूण १२ विधेयके मंजूर केली. मात्र, यापैकी बहुतांश विधेयकांवर पुरेशी चर्चा न होताच मंजुरी देण्यात आल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, लोकसभेत नऊ विधेयकांवर संबंधित मंत्र्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला नाही.

दोन विधेयकांवरच सविस्तर चर्चा

‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) सुधारणा विधेयका’वर लोकसभेत ४८ सदस्यांनी १० तासांहून अधिक, तर राज्यसभेत ३५ सदस्यांनी सुमारे साडेसहा तास चर्चा केली. या कायद्यानुसार परीक्षेतील गैरप्रकारांसाठी कमाल शिक्षा पाचवरून दहा वर्षे, तर दंड १० लाखांवरून ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. संघटित गैरप्रकारांसाठी किमान दंड एक कोटीवरून १० कोटी रुपये करण्यात आला असून तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची तरतूद आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयका’वर लोकसभेत अवघ्या चार मिनिटांत मंजुरी देण्यात आली; राज्यसभेत मात्र दोन तासांहून अधिक चर्चा झाली. या कायद्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३४ वरून ३८ होणार आहे.

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नवा नियम

‘जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायद्या’नुसार एक ते दोन वर्षांपर्यंत विलंब झाल्यास जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाने नोंदणी करता येणार आहे. दोन वर्षांनंतर मात्र प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक राहील. राष्ट्रपतींनी या कायद्याला ६ ऑगस्टला मंजुरी दिली.

‘वंदे मातरम्’लाही राष्ट्रगीताप्रमाणे कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंध सुधारणा कायद्या’ला ७ ऑगस्टला मंजुरी मिळाली. राष्ट्रगीत किंवा राष्ट्रगीताच्या गायनात जाणीवपूर्वक अडथळा आणल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्हीची तरतूद करण्यात आली आहे.

एमएसएमई, बँकिंग आणि न्यायाधिकरणांमध्ये बदल

एमएसएमई विकास सुधारणा विधेयक, बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, कर व इतर कायदे सुधारणा विधेयक तसेच राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. बँकर्स बुक्स कायद्यात बँकांच्या कागदपत्रांसोबत डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक आणि क्लाउडवरील नोंदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयकात विविध न्यायाधिकरणांच्या नियुक्त्या, प्रशासन आणि कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोगाची तरतूद आहे. केरळचे नाव ‘केरळम्’ करण्याचे विधेयकही दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असून त्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी अद्याप बाकी आहे.

मंजूर झालेली १२ विधेयके

१. राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२६
२. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६
३. जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६
४. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६
५. विनियोजन (क्रमांक ३) विधेयक, २०२६
६. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६
७. बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६
८. केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६
९. न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६
१०. कर व इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६
११. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६
१२. खाण व खनिजे (विकास व नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६