नागरिकांना दिलासा नाही, कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी शासन आदेशाची प्रतीक्षा

देशभरातील शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांच्या परिसरात भटकणार्‍या मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक व ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत. मात्र शासकीय आदेशानंतरच कार्यवाही करता येईल अशी भूमिका मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी घेतली आहे.
शहरातील संवेदनशील आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरून मोकाट कुत्र्यांना तात्काळ पकडून, ऍनिमल बर्थ कंटोल नियम २०२३ नुसार त्यांचे लसीकरण व नसबंदी करून त्यांची रवानगी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उभारलेल्या अधिकृत निवारा गृहात करावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक परिसराची सुरक्षितता जपण्यासाठी नसबंदीनंतर या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच संस्थेच्या आवारात न सोडता निवारा गृहातच ठेवण्याचे बंधन स्थानिक प्रशासनावर घातले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या थेट बंधनकारक आदेश असतानाही नगर परिषद प्रशासनाकडून जमिनीवर कोणतीही हालचाल झालेली नाही. यासंदर्भात नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्याकडे विचारणा केली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नावर आदेश जारी केले आहेत ही बाब सत्य असल्याचे मान्य करत असतानाच, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने या संदर्भात नगर परिषदांना कोणतेही स्वतंत्र परिपत्रक किंवा आदेश अद्याप दिलेले नाहीत, असे गारवे यांनी सांगितले.