“अल्पवयीन आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांना सोडून द्या”, सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र आणि राज्य सरकारांना महत्त्वाचे आदेश!
: दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे नीट पेपरफुटीप्रकरणी कॉक्रोच जनता पार्टीकडून मोठं आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झटापटही झाली. याप्ररकणी पोलिसांनी अनेक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं असून अनेकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. १८ वर्षांखालील आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यांना दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, दिल्लीच्या जंतर मंतर आणि इतर विविध राज्यांमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या कोणत्याही एफआयआरच्या संदर्भात कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाऊ नये.
स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करा
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना हे कायदेशीर संरक्षण लागू होणार नाही. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस अत्याचाराच्या आरोपांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचे संकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या चौकशीत पोलीस कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या आरोपांचीही चौकशी केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारला नोटिसा बजावल्या आहेत.
‘अत्याचार करणाऱ्यांवर कारवाई करा’
विविध राज्यांमध्ये आंदोलना दरम्यान झालेल्या पोलीस अत्याचाराच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यामध्ये २० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात आलेल्या मार्च दरम्यान विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीचाही समावेश आहे. आरजेडी खासदार मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेत म्हटलं आहे की, बिहारमधील एका पोलीस अधिकाऱ्याने आंदोलनादरम्यान AK-47 चा वापर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, “या प्रकरणाची पूर्णपणे स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. ज्यांनी अत्याचार केले, कायदा हातात घेतला, त्यांना धडा शिकवला पाहिजे. जर कोणावरही जबाबदारी निश्चित केली नाही, तर चौकशीला काही अर्थ राहणार नाही.”
सीसीटीव्ही आणि डिजिटल डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि ड्रोन फुटेज, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस संवाद आणि पीसीआर (PCR) लॉग सुरक्षित ठेवण्यात यावेत. तसंच, आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती आणि डिजिटल डेटा सार्वजनिक केला जाऊ नये, असे निर्देशही न्यायालयाने राज्यांना दिले आहेत. “आंदोलकांचा कोणताही वैयक्तिक डेटा किंवा माहिती प्रकाशित केली जाऊ नये”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
