पाणी नियोजनात सरकार नापास; सर्वच आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याची विरोधकांची टीका; चहापानावर बहिष्कार!
मुंबई : राज्य सरकार धरणातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यात अपयशी ठरले आहे. परिणामी, पिण्याच्या पाण्यासाठी जनतेला यंदा मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. सर्वच आघाड्यांवर महायुतीचे सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत विरोधकांनी सत्ताधार्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घातला. ठेकेदारांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे ५६ टक्क्यांचे सरकार असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. तेव्हा राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) विधिमंडळ गटनेते जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते भास्कर जाधव, ॲड. अनिल परब, सुनील प्रभू, अंबादास दानवे, काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते सतेज पाटील उपस्थित होते.
राज्यातील धरणांमध्ये या कालावधीत मागच्या वर्षी ३१ टक्के साठा होता. यंदा पाऊस कमी असल्याचे माहिती असूनही हा साठा २३ टक्क्यावर आला आहे. सरकारने पाण्याचे नियोजन न केल्याने यंदा दुष्काळाच्या तीव्र झळा बसणार आहेत. जिथे रस्ता नको, तिथे सरकारला रस्ता करायचा आहे. राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत अंमली पदार्थ निर्मिती जोरदार चालू आहे. कोणी विरोधात बोलू नये व विरोधात बोलणार्या जागांवर कोणी असू नये, अशी तजबीज या सरकारने केली असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील म्हणाले.
या सरकारने शेतकरी, महिला व युवकांना दिलेले एकही आश्वासन पाळले नाही. ‘वन इलेक्शन, वन पार्टी’ असे या सरकारचे धोरण आहे. सरकारची कार्यपद्धती लोकशाही विरोधी आहे. बिनविरोध निवडणुकांसाठी हे सरकार वापरेमाप पैसा उधळत आहे, त्यामुळे सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांचे हक्क देण्याचे या सरकारला औदार्य नाही. हे लबाडाचे सरकार आहे, अशी टीका शिवसेनेच्या भास्कर जाधव यांनी केली.
विरोधकांचे आरोप काय?
१ लाख ५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा शक्तीपीठ महामार्ग या सरकारने १२ जिल्ह्यांतील शेतकर्यांवर लादला असून कंत्राटातील ५६ टक्के पैसा लाटणारे हे ‘५६ टक्क्यांचे’ सरकार असल्याचे काँग्रेसचे सतेज पाटील म्हणाले. विरोधकांच्या प्रश्नांची टींगल करण्याची चिपळूणकरी वृत्ती या सरकारने अंगीकारली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. मुंबईतील ‘बेस्ट’ कर्मचार्यांचा संप मिटवण्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रस नसल्याने तो चिघळला आहे, असा दावा शिवसेनेच्या सुनील प्रभू यांनी केला.
तुकाराम मुंढेंना पाठिंबा
- विधानसभेतील काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील गटनेते शशिकांत शिंदे पत्रकार परिषदेला गैरहजर होते. उपस्थित सात नेत्यांमध्ये चार नेते शिवसेनेचे होते. महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्ष वगळता डावे, समाजवादी या पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठकीला अनुपस्थिती होती. * अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अन्न भेसळीबाबतच्या मोहिमेला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला आणि त्यांची किमान तीन वर्षे बदली करु नये,अशी मागणी केली.
