नवीन माहिती अधिकार नियमांना कडाडून विरोध; शुल्कवाढ, शब्दमर्यादा आणि नव्या अटींमुळे पारदर्शकतेलाच धक्का?
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या ‘माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ मधील विविध बदलांना राज्यभरातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. अर्ज शुल्क, अपील शुल्क आणि कागदपत्रांच्या प्रतींसाठी आकारण्यात आलेल्या शुल्कवाढीबरोबरच अर्जांवर शब्दमर्यादा, भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करण्याची अट आणि अभिलेख पाहणीदरम्यान केवळ पेन्सिल वापरण्याचा नियम यामुळे माहिती मिळविण्याचा घटनादत्त अधिकार मर्यादित होणार असल्याची टीका कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार अधिक खर्चिक आणि किचकट बनणार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या मते, माहितीचा अधिकार कायदा हा शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र नव्या नियमांमधील अनेक तरतुदी या कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणाऱ्या आहेत. विशेषतः अर्ज आणि अपील प्रक्रियेसाठी वाढविण्यात आलेले शुल्क आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अडथळा ठरू शकते. तसेच अर्जांवरील शब्दमर्यादा नागरिकांना सविस्तर माहिती मागण्यापासून परावृत्त करेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘ही शुल्कवाढ अवास्तव आणि लोकशाहीविरोधी’
‘असोसिएशन ऑफ सोशल अँण्ड आरटीआय ॲक्टिव्हिस्ट’ (एएसआरए)चे अध्यक्ष विजय थुल म्हणाले, “माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. शासनाने माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी अधिक खर्चिक केली आहे. अर्ज, अपील आणि माहितीच्या प्रतींसाठी करण्यात आलेली शुल्कवाढ ही अवास्तव असून सामान्य नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. शब्दमर्यादा लावणे म्हणजे नागरिकांच्या प्रश्नांवर बंधने घालण्यासारखे आहे. शासनाने हे नियम तातडीने मागे घ्यावेत.’ थुल यांनी पुढे सांगितले की, ‘भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याची अटही अनावश्यक आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यात अशी सक्ती नव्हती. आता नागरिकांना माहिती मागण्यापूर्वी अतिरिक्त कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. यामुळे माहिती मिळविण्याऐवजी नागरिकांचा उत्साह खच्चीकरण होईल.’
‘माहिती हक्कावर आर्थिक टोल लावण्याचा प्रयत्न’
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनीही नव्या नियमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘माहितीचा अधिकार हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे प्रभावी शस्त्र आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे या शस्त्राची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शुल्कवाढ म्हणजे माहिती हक्कावर आर्थिक टोल लावण्यासारखे आहे. अनेक वेळा सामान्य नागरिक, शेतकरी, निवृत्त कर्मचारी किंवा विद्यार्थी माहिती मागतात. वाढीव शुल्कामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.’ कोलारकर म्हणाले, ‘अर्जावर शब्दमर्यादा घालणे हे पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पार्श्वभूमी आणि संदर्भ स्पष्ट केल्याशिवाय माहिती मागता येत नाही. शब्दमर्यादा लावल्यास माहिती अधिकारी तांत्रिक कारणांवर अर्ज फेटाळण्याची शक्यता वाढेल. यामुळे वाद आणि अपीलांची संख्या वाढेल.’
पारदर्शकतेवर परिणाम होण्याची भीती
आरटीआय कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याऐवजी नवीन प्रशासकीय अडथळे निर्माण केले आहेत. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाच्या कामकाजावरील नागरिकांचे नियंत्रण कमी होण्याची शक्यता आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा कमकुवत होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, नव्या नियमांविरोधात राज्यभरातील आरटीआय संघटना आणि कार्यकर्ते एकत्र येऊन आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत असून शासनाने नियमांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
