नव्या दोन अणू प्रकल्पांची घोषणा मात्र २५० कोटी देवूनही जैतापूर अणुप्रकल्प जैसे थे

देशहितासाठी आम्ही जमिनी दिल्या, पण तो वीजप्रकल्प कुठे आहे? असा जळजळीत सवाल जैतापूर प्रकल्पग्रस्त आज विचारत आहेत. तब्बल ९९ टक्के स्थानिक भूमिपुत्रांनी जमिनीचा मोबदला स्वीकारलेला आहे
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी भूधारकांना जमिनीची किंमत व खास सानुग्रह अनुदान धरून तब्बल २५० कोटी रुपये वाटण्यात आले. मात्र, करार होऊन १४ वर्षे उलटली तरी प्रकल्पाच्या जागेवर एक वीटही रचलेली नाही. ६ डिसेंबर २०१० रोजी फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस सार्कोझी आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत पहिल्या दोन अणुभट्ट्यांसाठी सुमारे ९.३ अब्ज डॉलरचा करार झाला होता. १०,३८० मेगावॅट क्षमतेचा हा जगातील सर्वात मोठा अणुप्रकल्प ठरणार होता.
सन २०१८ मध्ये बांधकाम सुरू होणे अपेक्षित होते. पण जून २०१९ मध्ये च्या अधिकार्‍यांनाच प्रकल्प कधी सुरू होईल याचं उत्तर देता आलं नाही. एप्रिल २०२१ मध्ये फ्रेंच कंपनी ने तांत्रिक-व्यावसायिक प्रस्ताव दिला, मात्र त्यानंतरही काम प्रत्यक्षात सुरू झालेलं नाही.
गेल्या बारा वर्षांत दोन्ही देशांचे सर्वोच्च नेते अनेकदा भेटले, गळाभेटीही झाल्या. मग प्रकल्प होत नसेल तर करार रद्द करायला अडचण काय? यावर मौन का? असा संतप्त सवाल स्थानिक विचारत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, फ्रान्स हा भारताचा महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार आहे. राफेलसारखे अब्जावधींचे करार लक्षात घेता, अणुकरार एकतर्फी रद्द केल्यास आंतरराष्ट्रीय संबंध व आर्थिक दंडाचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे २०१४ नंतर केंद्रात बदललेल्या सत्तेसोबत जैतापूर प्रकल्प जणू गोठल्यासारखा अशी स्थिती आहे.
www.konkantoday.com