मुंबईकरांनो सावधान! 3 महिन्यात LGP कनेक्शन कापणार? सायन, लोअर परळसारख्या भागातील धक्कादायक वास्तव!
LPG Vs PNG : मुंबईमध्ये प्रशासनाने नागरिकांना तीन महिन्यांच्या आत एलपीजीऐवजी पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. असे न केल्यास एलपीजी कनेक्शन कापले जाऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे. पण ज्या भागात पीएनजीच्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) नाहीत, तिथे हा नियम लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावरील परिस्थिती सरकारी धोरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळी असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सायनमध्ये सुविधांचा अभाव
या समस्येचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे सायन परिसर. येथे अनेक भागांत आजही पीएनजीचे जाळे पूर्णपणे विकसित झालेले नाही. इथले नागरिक घरगुती वापरापासून ते छोट्या व्यवसायांपर्यंत सर्व कामांसाठी एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून आहेत. पण आता एलपीजीचा पुरवठाही अनियमित झाल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. सायनमधील एका हॉटेल चालकाने सांगितले की, “येथे पीएनजीचा प्रश्नच येत नाही, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरच उपलब्ध नाही. आम्ही पूर्णपणे कमर्शियल सिलिंडरवर अवलंबून आहोत, पण आता ते मिळवणेही कठीण झाले आहे. सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेकदा हॉटेल बंद ठेवावे लागते. सध्या आम्ही कोळशावर स्वयंपाक करत आहोत.”
व्यावसायिक आणि रहिवासी चिंतेत
अशाच प्रकारे एका दुसऱ्या व्यावसायिकाने सांगितले की, कमर्शियल सिलिंडरसाठी फॉर्म भरल्यानंतरही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पुरवठा वेळेवर होत नसल्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती केवळ सायनपुरती मर्यादित नाही, तर लोअर परळसारख्या भागातही नागरिक अशाच समस्यांना तोंड देत आहेत. एका रहिवाशाने सांगितले की, “जेव्हा सोसायटीचे पुनर्विकास (रीडेव्हलपमेंट) झाले, तेव्हा पीएनजी सुविधा नव्हती. अलीकडील परिस्थिती पाहून आम्ही त्वरित अर्ज केला, पण अजूनही प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.”
घरगुती ग्राहकांना फटका
घरगुती ग्राहकही या संकटातून सुटलेले नाहीत. एका रहिवाशाने सांगितले की, “गेल्या काही आठवड्यांत आम्हाला 15-20 दिवस गॅस मिळाला नाही. कसाबसा नंतर मिळाला, पण खूप त्रास झाला.” काही लोकांच्या मते, तुटवड्यामुळे त्यांना महागड्या दराने सिलिंडर खरेदी करावे लागले आहेत.
अर्जांचा पाऊस, पण अंमलबजावणी संथ
विशेष म्हणजे अनेक लोकांनी पीएनजी कनेक्शनसाठी आधीच अर्ज केले आहेत. एका अर्जदाराने सांगितले की, “आम्ही मंत्र्यांच्या आवाहनापूर्वीच फेब्रुवारीमध्ये अर्ज केला होता. आता इंजिनिअर सांगत आहेत की खूप बॅकलॉग आहे. 1-2 आठवड्यांचा वेळ सांगितला जातोय, पण पायाभूत सुविधा अद्याप तयार नाहीत. पाइपलाइन विस्ताराचे काम सुरू आहे, पण त्याला वेळ लागेल. सध्या तरी त्वरित कनेक्शन मिळणे कठीण वाटतेय.”
दुसरीकडे एलपीजी पुरवठ्याबाबतही तक्रारी वाढल्या आहेत. गॅस मिळण्याची वारंवारता कमी झाली असून नागरिकांना गॅससाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे, तर काहींना तो काळ्या बाजारातून विकत घ्यावा लागत आहे.
एकूणच एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून पुरवठा सुधारणे हा सरकारचा उद्देश असला, तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. कुठे नेटवर्क नाही, तर कुठे प्रक्रिया अपूर्ण आहे; यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
