भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढणार? गॅस बुकिंगसाठी पाहावी लागणार वाट; कारण काय?

अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील तीव्र संघर्षामुळे जागतिक बाजारातील खनिज तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरेल १२० डॉलरपर्यंत पोहोचला होता.

२०२० नंतर पहिल्यांदाच खनिज तेलाच्या किंमतीत इतकी प्रचंड वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. यादरम्यान मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे भारतात इंधनाच्या किंमती भडकणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. त्यातच घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल ६० रुपयांनी वाढ झाल्यामुळे इंधन दरवाढीची भीती आणखीनच गडद झाली आहे. त्याविषयीचा हा आढावा…

भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार?

अमेरिका व इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांमुळे इराणमधील खनिज तेलाच्या साठ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाज वाहतुकीत दीर्घकाळ अडथळे येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. यादरम्यान जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर वाढले असले तरीही भारतात सध्या तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत वाढ करण्याचा कोणताही विचार नाही, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारचे इंधनाविषयीचे धोरण काय?

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार झाल्यानंतरही देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून अवलंबले आहे. याच धोरणाला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसू नये यासाठी इंधनाच्या किमती न वाढवण्यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. भारतातील इंधन विक्री बाजारावर प्रामुख्याने सरकारी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांचा इंधन विक्री बाजारात ९० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे.या कंपन्यांच्या माध्यमातूनच केंद्र सरकार देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर नियंत्रण ठेवत आहे.

भारतात इंधनाचे दर कशामुळे स्थिर?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा महागाईवर होणारा परिणाम कमी होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल २०२२ पासून देशात इंधनाचे दर प्रामुख्याने स्थिर आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किमती वाढल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्या तोटा सहन करतात आणि किमती कमी झाल्यावर त्याची भरपाई करतात, असे चित्र गेल्या काही काळापासून दिसत आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत भारतातील तेल विपणन कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. भारतीय ग्राहकांना इंधन दरवाढीची झळ बसू नये म्हणून तात्पुरता तोटा सोसण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात पेट्रोल किंवा डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता कमीच आहे.

भारतात इंधनाचा नेमका किती साठा?

देशात सध्या खनिज तेलासह पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या मंगळवारी सरकारी सूत्रांनी देशात सुमारे सहा ते आठ आठवड्यांचा इंधनाचा साठा असल्याचे दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते. हा साठा कमी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने पश्चिम आशियाव्यतिरिक्त इतर प्रदेशांमधून इंधनाचा पुरवठा वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती आहे. घरगुती वापराच्या गॅसचा साठा पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत कमी असला तरीही ग्राहकांना गॅस सिलिंडरची कमतरता भासू नये यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना राबवीत आहे. गॅस सिलिंडरच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी रिफिल बुकिंगची किमान मर्यादा २१ दिवसांवरून २५ दिवस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचे काय?

सामान्य कुटुंबाचा गॅस वापर पाहता त्यांना एका सिलिंडरची गरज साधारण सहा आठवड्यांनी लागते. त्यामुळे २५ दिवसांची ही मर्यादा ग्राहकांसाठी सोयीस्कर असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विशेष अधिकारांचा वापर केला आहे. त्यानुसार, भारतीय तेल कंपन्यांना एलपीजीचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्याचे आणि हा सर्व गॅस केवळ घरगुती ग्राहकांसाठीच वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे काही भागांत व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशाच्या विविध भागांतून व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना गॅस टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे वृत्त आहे. बेंगळुरू हॉटेल असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा थांबल्यामुळे मंगळवारपासून अनेक हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते.

सिलिंडरचा तुटवडा कसा भरून निघणार?

गुजरातमधील मोरबी येथील अनेक सिरॅमिक युनिट्स सध्या बंद पडली आहेत. एलपीजीचा घटक असलेला प्रोपेन आणि लिक्विफाइड नॅचरल गॅस यांच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे हा फटका बसला आहे. व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर उद्योगांच्या गॅस पुरवठ्याबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांच्या तीन कार्यकारी संचालकांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती विविध क्षेत्रांकडून आलेल्या मागण्यांचा अभ्यास करून पुरवठ्याबाबत निर्णय घेणार आहे. या निर्णयामुळे एकीकडे घरगुती ग्राहकांचा पुरवठा सुरक्षित झाला असून दुसरीकडे उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने मार्ग मोकळा केला आहे. एकंदरीत मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारताला काही प्रमाणात फटका बसत असला तरीही देशात इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत.