गायरान जमिनीवरील आरक्षण उठवले, हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाला गती देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र विधानसभेत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील हजारो हेक्टर गायरान जमीन आता सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे शहरी भागातील गायरान जमिनींच्या वापरासंदर्भात मोठा बदल होणार असून विविध विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये विकास प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने विविध सार्वजनिक योजना आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडत असल्याची समस्या अनेक वर्षांपासून पुढे येत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जमीन वापरासंदर्भात हा महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणेमुळे शहरांमध्ये उपलब्ध असलेली गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरणे शक्य होणार आहे.
नव्या सुधारणेनुसार राज्यातील मनपा, नगरपालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील काही आरक्षण उठवण्यात येणार आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 7700 हेक्टर, नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 4000 हेक्टर आणि नगर परिषद क्षेत्रातील सुमारे 3000 हेक्टर अशी एकूण हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. या जमिनी शासनाच्या नावावरच राहतील. मात्र शासनाची परवानगी घेऊन महापालिका किंवा नगरपालिका या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या विकासकामांसाठी करू शकतील.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. शहरांमध्ये रस्ते, सार्वजनिक बागा, रुग्णालये, शाळा, क्रीडांगणे, पाणीपुरवठा सुविधा, मलनिस्सारण व्यवस्था, सार्वजनिक इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी या जमिनींचा उपयोग केला जाऊ शकतो. त्यामुळे शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळेल, असेही सांगितले जात आहे.
