निम्म्याहून अधिक वाहने ‘एचएसआरपी’ शिवाय रस्त्यावर; परिवहन खात्याच्या कामावर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्यातील सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर पाटी (एचएसआरपी) बसवणे परिवहन खात्याने अनिवार्य केले होते. यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत होती. पण मुदत उलटूनही निम्याहून अधिक वाहनांना ही पाटी लागली नाही. नवी पाटी न लावताच ही वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याने परिवहन खात्याच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
वाहनचोरी रोखणे, गुन्ह्याची उकल करणे आणि डिजिटल अंमलबजावणीत सुलभता यासाठी ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेट सक्तीची करण्यात आल्याचे परिवहन खात्याकडून सांगण्यात आले होते.
राज्यात दुचाकी, चारचाकी, जड आणि इतरही सर्व प्रकारची सुमारे २.१० कोटी वाहने आहेत. त्यांना ‘एचएसआरपी’ पाटी बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिवहन खात्याने यासाठी रोझमर्टा सेफ्टी सिस्टिम्स लिमिटेड, रिअल मॅझॉन इंडिया लिमिटेड आणि एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांना काम दिले. त्यासाठी दरही निश्चित करून दिले होते. वाहनांना या पाट्या लावल्या नाहीत तर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही परिवहन खात्याने दिला होता. त्यानंतरही निम्याही वाहनांना या पाट्या लागलेल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
‘एचएसआरपी’चा आढावा
- राज्यात ३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी २ लाख २८ हजार ३७३ वाहनांनी नोंदणी केली.
- पैकी ८८ लाख ३० हजार २५७ वाहनांवर प्रत्यक्ष नवीन पाटी लावण्यात आली.
- एकूण वाहनसंख्येच्या तुलनेत नोंदणीचे प्रमाण सुमारे ४९ टक्के इतके आहे.
- प्रत्यक्ष पाटी लावण्याचे प्रमाण केवळ ४२ टक्क्यांपर्यंत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवणे अनिवार्य आहे. ती न लावलेल्या वाहनांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.– राजेश नार्वेकर, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
