शासकीय रुग्णालयांतील मोफत उपचारांना ब्रेक; आता विविध तपासण्या व शस्त्रक्रियांसाठी १० रुपया पासून ४० हजारापर्यंत शुल्क लागू!

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालये आणि महिला रुग्णालयांपर्यंत आता उपचारांसाठी नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपये, तर थेट सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.यासंदर्भातील शासन निर्णय अलीकडेच जाहीर करण्यात आला असून, त्यामुळे मोफत उपचारांच्या धोरणाला आंशिक मुरड घालण्यात आल्याचे चित्र आहे.

यापूर्वी राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचारांचा धाडसी निर्णय घेतला होता. १५ ऑगस्ट २०२३ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. केसपेपर काढणे, रक्ततपासणी, विविध वैद्यकीय चाचण्या तसेच उपचार पूर्णतः मोफत करण्यात आले होते. मात्र, ही संकल्पना दीर्घकाळ व्यवहार्य ठरत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने आता उपचारांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता मात्र शासकीय रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांना दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागेल. एमआरआय स्कॅनसाठी १,६०० रुपये, तर डोक्याचा सीटी स्कॅन ३०० रुपये आणि मणका, मान व छातीच्या सीटी स्कॅनसाठी ४०० रुपये आकारले जातील. मूत्रपिंड व मूत्राशय तपासणीसाठी करण्यात येणाऱ्या इंट्राव्हेनस पायलोग्राम एक्स-रे (रिस्कॅन) साठी १०० रुपये शुल्क राहील.

हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट व आरएच तपासणी, लघवीच्या रासायनिक चाचण्या, कल्चर- सेंसिटिव्हिटी आदी प्रत्येक रक्ततपासणीसाठी १५ रुपये आकारले जातील. भूल देऊन करण्यात येणाऱ्या लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी ६० ते १६० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

पहिली प्रसूती मोफत ठेवण्यात आली असून, दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये, तर तिसरी व त्यानंतरच्या प्रत्येक प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. वातानुकूलित खोलीसाठी दररोज १५० रुपये, साधारण खोलीसाठी ७५ रुपये, आयसीयूसाठी १०० रुपये, तर प्रत्येक डायलिसिससाठी १५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मृतदेह एम्बाल्मिंगसाठी १,५०० रुपये मोजावे लागतील. रुग्णवाहिकेसाठी प्रति किलोमीटर ५ रुपये व ८ तासांनंतर प्रति तास ३० रुपये प्रतीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे.

दरम्यान, शासनाच्या इतर योजनांअंतर्गत काही घटकांना मोफत उपचारांचा लाभ कायम राहणार आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय, शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका, न्यायालयीन कोठडीत असलेले व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय, पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे तसेच आमदार, खासदार, मंत्री आणि न्यायाधीशांचा समावेश आहे