कोकणातील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण व सिमांकन, स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली!____मुंबईच्या धर्तीवर कोकणातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सिमांकन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यानुसार कोळीवाड्यांचे सिमांकन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच मुंबईतील ४५ कोळीवाड्यांचे सिमांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार मुंबई शहरातील १२ आणि उपनगरातील २९ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सिमांकन करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती.मुंबई शहरातील १२ कोळीवाड्यांपैकी ८ कोळीवाडयांचे सिमांकन झालेले असून त्यामध्ये समाविष्ट मिळकती या बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, कोस्ट गार्ड इत्यादी प्राधिकरणांच्या मालकी व खाजगी मालकीच्या असल्याचे दिसून आले आहे. तर गिरगाव चौपाटी, वरळी लोटस, माझगाव, बाबूलनाथ येथे आता कोळीवाड्यांचे अस्तित्वच नसल्याचे दिसून आले आहे.
उपनगरातील २९ कोळीवाडयांपैकी सिमांकन झालेल्या २३ कोळीवाडयांचे नकाशांसह अहवाल नगर विकास विभागास पाठविण्यात आले आहेत. तर बाबरपाडा, छोटा डोंगरपाडा, जामदार पाडा, मोठा डोंगरपाडा, मुंडपाडा व दारवली या ६ कोळीवाड्यांमधील स्थानिक रहिवाशांनी ते मुळ आदिवासी असल्याचे सांगत सिमांकनास विरोध केल्यामुळे या कोळीवाड्यांची सिमांकन मोजणी होऊ शकलेली नाही.
मुंबईच्या धर्तीवर आता कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करुन सीमांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, नगररचना विभागाचे सहसंचालक, भूमि अभिलेख विभागाचे उपसंचालक, महसूल विभागाचे अप्पर आयुक्त आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्यात सांगण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण आणि सिमांकन झाल्यानंतर कोळीवाडे आणि गावठाणासाठी वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात येणार आहे.
