राज्यात विजेचे दर वाढणार ? महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून पुन्हा सुनावणी, ग्राहक संघटनेचा आक्षेप

महावितरणने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या रचनेत झालेल्या बदलामुळे यापूर्वी घेण्यात आलेल्या जनसुनावण्या अमान्य ठरवत, आता फेब्रुवारी महिन्यात राज्यभर पुन्हा जनसुनावण्या घेण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे आधीच आपली बाजू मांडलेल्या वीजग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वीज दार वाढवण्यासाठी हा घाट रचल्याचा आरोप होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशानंतर महावितरणने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणावर हरकती मागविल्या होत्या. त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये राज्यातील विविध सहा ठिकाणी जनसुनावण्या घेण्यात आल्या. मात्र, आयोगाच्या सदस्यांमध्ये बदल झाल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यावर नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीमुळे ही सुनावणी पुन्हा घेतली जात आहे.

आधीच्या हरकती निष्प्रभ ठरणार का?

ज्या वीजग्राहकांनी, संघटनांनी व भागधारकांनी यापूर्वी हरकती व सूचना नोंदविल्या होत्या, त्यांनाच आता पुन्हा आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. आयोगाने हा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असल्याचे सांगितले असले, तरी वारंवार सुनावण्या घेणे म्हणजे निर्णय लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांकडून केला जात आहे.

राज्यभर जनसुनावण्यांचे आयोजन

तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी होता येऊ न शकणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये सुविधा केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सर्व जनसुनावण्या सकाळी दहा वाजता तीस मिनिटांनी सुरू होणार आहेत.

नियमांचे पालन आवश्यक

जनसुनावणीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या सर्व नागरिकांनी आयोगाने १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ग्राहक संघटनांचा आक्षेप

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव जाविद मोमिन यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “आयोगातील अंतर्गत बदलांचा फटका वीजग्राहकांना बसू नये. वारंवार नव्याने सुनावणी घेणे म्हणजे वेळकाढूपणा असून, वीजदरांबाबतचे निर्णय पुढे ढकलण्याचा हा प्रकार थांबवावा,” अशी मागणी त्यांनी केली. महावितरणच्या या याचिकेवर होणाऱ्या नव्या जनसुनावणीकडे राज्यातील सर्व वीजग्राहकांचे लक्ष लागले असून, या प्रक्रियेतून वीजदरांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.

जनसुनावणीचे वेळापत्रक :

३ फेब्रुवारी – नवी मुंबई (सिडको भवन, बेलापूर)

४ फेब्रुवारी – नाशिक (जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर)

५ फेब्रुवारी – छत्रपती संभाजीनगर (स्मार्ट सिटी कार्यालय)

६ फेब्रुवारी – पुणे (अभियांत्रिकी महाविद्यालय सभागृह)

९ फेब्रुवारी – अमरावती (विकास समिती सभागृह)

१० फेब्रुवारी – नागपूर (जिल्हा नियोजन समिती, सदर)