मनरेगा कर्मचार्यांना शासन सेवेत कायम करा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचार्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक पाऊल उचलले आहे. इतर विभागातील कंत्राटी कर्मचार्यांप्रमाणेच आम्हालाही शासन सेवेत नियमित करावे, या मुख्य मागणीसाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले असून १० दिवसात निर्णय न झाल्यास २१ पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मनरेगा अंतर्गत राज्य स्तरापासून ते पंचायत समिती स्तरापर्यंत एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि शिपाई अशा विविध पदांवर कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील गरजू हातांना काम मिळवून देण्यात आणि महाराष्ट्र राज्याला रोहयोमध्ये अव्वल स्थानी राखण्यात या कार्मचार्यांचा मोठा वाटा आहे.
www.konkantoday.com
