कोविडमुळे निराधार बालकांचे हाल, लाभार्थिंसाठी निधीच उपलब्ध नाही.

ज्या चिमुकल्यांनी कोविड-१९ महामारीत आपले आई-वडिल किंवा दोघांपैकी एक आधार गमावला त्यांच्या डोक्यावर राज्य शासनाच्या प्रयोजकत्व योजनेचे एक आश्‍वासक छत्र होते. मात्र आज दुर्दैवाने जिल्ह्यात गेल्या ८ महिन्यांपासून (एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ अखेर) हा आधार पूर्णपणे कोसळला आहे. निधीअभावी ही अत्यंत संवेदनशील योजना ठप्प झाली असून ० ते १८ वयोगटातील जिल्ह्यातील ४८३ निराधार बालकांना दरमहा मिळणारे ४ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य थांबले आहे.
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार या योजनेचे जिल्ह्यात एकूण ४८३ लाभार्थी आहेत. रत्नागिरी तालुक्यात सर्वाधिक १७०, चिपळूणमध्ये ८७, संगमेश्‍वर ५१, गुहागरमध्ये ५६, खेडमध्ये ३५, राजापूरमध्ये ३९, दापोलीमध्ये २३, लांजामध्ये १८ आणि मंडणगड तालुक्यात ४ लाभार्थी आहेत. या ४८३ बालकांना ८ महिन्यांचा थकित लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने १ कोटी ५४ लाख ५६ हजार रुपये इतक्या मोठ्या निधीची गरज आहे. प्रति बालक ४ हजार रुपयांप्रमाणे ४८३ बालकांचा ८ महिन्यांचा एकूण थकित खर्च १ कोटी ५४ लाख ५६ हजार रुपये होतो. गेल्या ८ महिन्यांपासून बालकांना योजनेचा लाभ न मिळाल्याने या संवेदनशील विषयाकडे राज्य शासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
www.konkantoday.com