केईएम-नायर रुग्णालयांची एमआरआय सेवा ठप्प!
मुंबई : महापालिकेच्या केईएम व नायर या दोन प्रमुख रुग्णालयांमधील एमआरआय यंत्रणा मागील अनेक महिन्यांपासून ठप्प असून नवीन यंत्रणा येण्यास किमान सहा महिने लागणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे हजारो रुग्णांना स्कॅनसाठी प्रतीक्षा करावी लागते आहे. अखेर इतर पर्याय नसल्याने दोन्ही रुग्णालयांनी एमआरआय सेवा तात्पुरती खाजगी निदान केंद्रांकडे आउटसोर्स करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नायर रुग्णालयातील एकमेव १.५ टेस्ला एमआरआय मशीन २०२३ अखेरीस १४ वर्षांनंतर बंद पडले. मशीनची देखभाल, हीलियम गॅसचा तुटवडा आणि अनेक तांत्रिक बिघाडामुळे ते ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ घोषित करण्यात आले. यानंतर रोज २५ ते ३० रुग्णांना सायन, केईएम अथवा खासगी केंद्रांकडे पाठवण्याची वेळ येऊ लागली. वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांना अनेकदा रुग्णांसाठी शुल्क सवलतीची मागणी करण्यात येते. मात्र बाहेर स्कॅन करणे म्हणजे गरीब रुग्णांसाठी आर्थिक ओझेच ठरत आहे.
केईएम रुग्णालयाचीही स्थिती काही वेगळी नाही. रुग्णालयात दरवर्षी सुमारे पाच हजार एमआरआयचा भार असताना केवळ एकच यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यामुळे एमआरआय साठीची प्रतीक्षा सहा महिन्यांपर्यंत वाढली आहे. प्रतीक्षा कमी करण्यासाठी आणि तातडीच्या रुग्णांना मदत करण्यासाठी काही रुग्णांना वाडिया रुग्णालयासह परिसरातील अधिकृत केंद्रांकडे रेफर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असय्याचे केईएमच्या डॉक्टरांनी स्पष्टपणे केले.
महापालिकेने चार मोठ्या रुग्णालयांसाठी नवीन एमआरआय यंत्रणांच्या खरेदीसाठी गेल्या काही वर्षांत अनेकदा टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र प्रत्येक वेळी फक्त एकाच उत्पादकाकडून बोली येत असल्याने प्रक्रिया वारंवार रद्द करण्याची वेळ आली. काही तज्ज्ञांनी केलेल्या आरोपांनुसार टेंडरच्या निकषांमध्ये बदल केल्यामुळे विशिष्ट कंपनीला अनुकूलता मिळत असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.परिणामी काही महिन्यांपूर्वी रेडिऑलॉजीच्या तिन्ही विभागप्रमुखांची बदली करण्यात आली होती. मात्र निवासी डॉक्टरांनी याला परीक्षेचे कारण देत अक्षेप घेतल्यानंतर या बदल्या रद्द करण्यात आल्या होत्या.
अखेर अलीकडे झालेल्या नव्या प्रक्रियेत सिमेन्स या कंपनीची बोली एकमेव स्वीकारली गेली असून चारही महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी एमआरआय मशीन पुरवण्यात येणार आहेत. मात्र या यंत्रणा रुग्णालयांत प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्यासाठी काही महिने लागू शकतात.
परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून महापालिकेने खाजगी निदान केंद्रांचे ‘एम्पॅनेलमेंट’ सुरू केले आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांमधील एमआरआयचा दर २,५०० ते ३,३०० रुपयांपर्यंत असल्याने खाजगी केंद्रांना तेच दर लागू करावे लागतील, ही अट ठेवण्यात आली आहे. यामुळे तातडीचे रुग्ण तरी उपचारासाठी विलंब न होता स्कॅन करू शकतील, अशी अपेक्षा आहे. एमआरआय सेवा ठप्प झाल्याने केवळ रुग्णांचेच नव्हे तर रेडिओलॉजीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षणही मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात केस-स्टडी आणि प्रत्यक्ष कार्यानुभव कमी पडत असल्याने वैद्यकीय शिक्षणावरही परिणाम होत असल्याची डॉक्टरांकडून खंत व्यक्त होत आहे.
नवीन यंत्रणा बसून सेवा सुरळीत होईपर्यंत महापालिकेची ही तात्पुरती आउटसोर्सिंग योजना काही प्रमाणात दिलासा देईल. मात्र शहरातील प्रमुख रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सारख्या अत्यावश्यक निदान सुविधांची वर्षानुवर्षे विलंबित खरेदी ही व्यवस्थेतील त्रुटी उघड करते. खऱ्या अर्थाने रुग्णांना दिलासा मिळायचा असेल तर खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व वेगवान करण्याबरोबरच उपकरणांची नियमित देखभाल ही दोन्ही पावले महापालिकेने तातडीने उचलणे गरजेचे ठरत आहे.
