बिबट्याचे हल्ले ’राज्य आपत्ती’ ठरविण्याचा प्रस्ताव आणावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घाेषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल-1 मधून वगळून शेड्यूल -2 मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही तयार करून सादर करावा. मानवांवर हल्ले करणाèया बिबट्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तातडीने पिंजरे बसवावेत. यासाेबतच, पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दाेन रेस्क्यू सेंटर पुढील दाेन ते तीन महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
राज्यातील बिबट्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या  अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने तातडीचे आणि दीर्घकालीन अशा दाेन प्रकारे उपाययाेजना करण्यात याव्यात. तातडीच्या उपायांमध्ये गावे व शहरांजवळील बिबट्यांना शाेधून पकडण्यात यावेत. यासाठी ड्राेनची मदत घ्यावी. पिंजरे, वाहने, मनुष्यबळ आदी बिबटे पकडण्यासाठी आवश्यक साहित्यासाठी जिल्हा नियाेजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच दीर्घकालीन उपाययाेजनेत बिबट्यांची नसबंदी करण्यात यावी. तसेच पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्यांना ठेवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात दाेन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने जागा शाेधून आराखडे तयार करावेत. तसेच गाेरेवाडा सह इतर ठिकाणी सध्या असलेल्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढविण्यात यावी.www.konkantoday.com