दापोलीतील वक्फ जमीन व्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम

दापोलीः- दापोली तालुक्यातील काझी रहमान काझी इसा या वक्फ संस्थेच्या जमिनींच्या कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या वादाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने या प्रकरणातील तक्रारदारांचा अर्ज फेटाळून प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रतिवादी क्र. 1 ते 44 यांनी सादर केलेला खुलासा मान्य करण्यात आला असून, वक्फ अधिनियमातील कलम 52 आणि 52-अ अन्वये पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी पुरेसा आधार उपलब्ध नसल्याचे मंडळाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांनी हा निर्णय दिला आहे.
दापोलीतील काझी रहमान काझी इसा या संस्थेच्या मालकीच्या जमिनींची वक्फ मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेता खरेदी-विक्री झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या व्यवहारांविरोधात संजय धोंडू सावंत आणि सादिक मानिक सय्यद यांनी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडे अर्ज दाखल केला होता. या तक्रारीच्या अनुषंगाने मंडळाने संबंधित जमिनींच्या व्यवहारांची चोकशी सुरू केली होती. तसेच संबंधितांना नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला होता. या प्रकरणात वक्फ मंडळाने 18 सप्टेंबर 2026 रोजी संबंधित हस्तांतरणकर्ते आणि खरेदीदारांना नोटीस बजावली होती. वक्फ मालमत्तेची विक्री, भेट, अदलाबदल, गहाण किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरण करण्यासाठी मंडळाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याची तरतूद अधिनियमाच्या कलम 51 (1) मध्ये आहे. मात्र, संबंधित सहा मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये अशी पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आल्याने संबंधितांकडून सात दिवसांत खुलासा मागविण्यात आला होता. मुदतीत खुलासा न केल्यास कलम 52 आणि 52-अ अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
या नोटिशीनंतर संबंधित प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 44 यांनी आपापले खुलासे मंडळाकडे सादर केले. संंबंधित जमिनींच्या मालकी हक्कापासून ते प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या कालावधीपर्यंत विविध बाबींचा खुलाशामध्ये उल्लेख करण्यात आला होता. संबंधित जागा मूळतः काझी रहमान काझी इसा या खाजगी संस्थेच्या मालकीची होती. या जमिनींची धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीने तीन वेळा विक्री झाल्याचा दावा संबंधितांकडून करण्यात आला होता.
तसेच 2004 मध्ये राज्यातील विविध ट्रस्टची यादी वक्फ मंडळाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया झाली, तोपर्यंत संबंधित जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार पूर्ण झाले होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. 2025 मधील केंद्र सरकारच्या नवीन नियमांनंतर या जमिनींची वक्फ मंडळाकडे नोंद झाल्याचेही संबंधितांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे वक्फ मंडळाकडे नांदणी होण्यापूर्वाच जमिनींचे व्यवहार पूर्ण झाले असल्याने त्या व्यवहारांना बेकायदेशीर ठरविता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिवादींकडून मांडण्यात आली होती. याशिवाय ज्या जमिनींची खरेदी-विक्री झालेली नाही आणि ज्या वक्फ मंडळाकडे नोंदविण्यात आल्या आहेत, त्या अद्यापही खरेदी-विक्रीविना तशाच होत्या.
तक्रारदारांनी केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने उपलब्ध अभिलेख आणि प्राप्त झालेल्या जबाबांचा विचार करण्यात आला. त्यानंतर वक्फ मंडळाने कलम 52 आणि 52-अ अन्वये पुढील कार्यवाही सुरू ठेवण्यासाठी पुरेसा आधार उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता अर्जदारांचा अर्ज नामंजूर करून प्रकरण निकाली काढणे उचित असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांनी दिलेल्या निर्णयात संजय धोंडू सावंत आणि सादिक मानिक सय्यद यांचा 27 ऑक्टोबर 2025 रोजीचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तसेच प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 44 यांना सादर केलेला खुलासा मान्य करून प्रकरण बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दापोलीतील वक्फ जमिनींच्या कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत होता. वक्फ मंडळाने बजावलेली नोटीस, सात दिवसांत खुलासा देण्याचे निर्देश आणि कलम 52-अ अंतर्गत संभाव्य कारवाईचा इशारा यामुळे या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. मात्र, संबंधितांचे खुलासे आणि उपलब्ध अभिलेखांचा विचार केल्यानंतर मंडळाने तक्रारदारांचा अर्ज फेटाळून प्रकरण बंद केले आहे. त्यामुळे दापोलीतील या बहुचर्चित वक्फ जमीन व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीला मंडळाच्या स्तरावर पूर्णविराम मिळाला आहे.