राखेतून उभे राहणार विदर्भातील महामार्ग! ६.१७ कोटी टन राखेचा वापर; तीन द्रुतगती मार्गांना मिळणार आधार!

What will be the benefit to the environment? : औष्णिक वीजकेंद्रांत साचणारी राख आता विदर्भातील महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांसाठी वापरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर या तीन प्रस्तावित द्रुतगती मार्गांसह खनिज वाहतूक मार्गासाठी ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याचा सामंजस्य करार महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळादरम्यान करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत राखेचा वापर करण्याचे नियोजन असून, जुन्या राखसाठ्याचा उपयोग आणि पर्यावरणीय जोखीम कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

राख नेमकी कुठे वापरणार?

करारानुसार, नागपूर-गोंदिया द्रुतगती मार्गासाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा-गडचिरोली मार्गासाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन आणि नागपूर-चंद्रपूर मार्गासाठी २.७९ कोटी मेट्रिक टन राखेची अंदाजित गरज आहे. नवेगाव मोरे-सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी आणखी ०.१५ कोटी मेट्रिक टन राख प्रस्तावित आहे. या चार प्रकल्पांची एकत्रित गरज ६.१७ कोटी मेट्रिक टन आहे.

राख कुठून आणणार?

महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांतून राख उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नागपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी कोराडी किंवा खापरखेडा, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी चंद्रपूर केंद्रातून राख पुरविण्याचे नियोजन आहे. प्रत्यक्ष गरज, स्थळस्थिती आणि राखेची उपलब्धता यानुसार प्रमाण बदलू शकते.

करार झाला म्हणजे राखेचा वापर लगेच सुरू होणार का?

त्यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी राखेचे प्रमाण, उचलण्याचे वेळापत्रक, वाहतूक, स्रोत आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी निश्चित करण्यासाठी संबंधित औष्णिक केंद्र, महामंडळ आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संस्थेदरम्यान स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार होतील. राखेचे मोजमाप, वापराचे प्रमाण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही होईल.

पर्यावरणाला काय फायदा होणार?

राखेची दीर्घकाळ साठवणूक केल्याने निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि कार्यान्वयनविषयक जोखमी कमी करण्यास या उपक्रमाची मदत होऊ शकते. राखेचे उत्खनन, वाहतूक आणि वापर करताना पर्यावरणीय नियम व तांत्रिक मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. केंद्राच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या राखविषयक अधिसूचनेनुसार शंभर टक्के राखवापराचे उद्दिष्ट आणि राज्याच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाची अंमलबजावणी हेही या कराराचे उद्देश आहेत.

करार किती काळ वैध राहणार?

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या करारावर महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ आणि महामंडळाचे मुख्य व्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके उपस्थित होते. हा करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत वैध राहील. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने मुदत वाढविता येणार आहे.