जांभा चिरेखाण उद्योगाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक!

खेड : कोकणातील पारंपरिक जांभा चिरेखाण उद्योगासमोरील तांत्रिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने गृह व महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या दालनात मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत चिरेखाण व्यावसायिकांच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. परवाना प्रक्रिया सुलभ करणे, उत्खननातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे, वाहतूक पासची उपलब्धता आणि जीएसटी व रॉयल्टीच्या दरांबाबत समन्वय साधणे, अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने कोकणातील चिरेखाण व्यावसायिकांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
जांभा चिरेखाणींसाठी परवाने मिळविताना व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेऊन परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय माईन्स झोनिंगमधील माती परीक्षणाची सक्ती याबाबत फेरविचार करण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. सामाईक गटामध्ये सीमांकन करून परवाने देण्याच्या पर्यायावरही विचारविनिमय करण्यात आला. या उपाययोजनांमुळे परवाना प्रक्रियेतील अडथळे कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कोकणातील दुर्गम भागांमध्ये चिरेखाण व्यवसाय करताना वाहतुकीच्या संदर्भात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर जिओफेन्सिंगच्या माध्यमातून एक ते दोन किलोमीटरच्या परिघात ‘DigiTP’ ई-वाहतूक पास उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. हा पर्याय प्रभावीपणे राबविल्यास चिरेखाण व्यावसायिकांना वाहतुकीच्या प्रक्रियेत सुलभता मिळण्याची शक्यता आहे.
चिरेखाणीत उत्खनन करताना नैसर्गिकरीत्या होणारी १० ते २० टक्के तूट ग्राह्य धरण्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. तसेच परवान्याची मुदत संपल्यानंतर संयुक्त ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मोजणी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. उत्खनन आणि मोजणी प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती असावी, या दृष्टीने या मुद्द्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
चिरेखाण उद्योगाशी संबंधित जीएसटी आणि रॉयल्टीच्या दरांबाबत कर विभागाशी समन्वय साधण्याच्या विषयाचाही आढावा घेण्यात आला. कर आकारणीतील प्रश्न आणि त्यासंदर्भातील अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित झाली. परवाना, उत्खनन, वाहतूक आणि करप्रणालीशी संबंधित प्रश्न सुटल्यास उद्योगावरील प्रशासकीय अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
या बैठकीला विभागीय आयुक्त, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच चिरेखाण उद्योगाशी संबंधित असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योग हा स्थानिक व्यावसायिक, कामगार आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे या उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर समन्वय साधण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
एकंदरीत, जांभा चिरेखाण उद्योगातील परवाना प्रक्रिया, उत्खननाचे नियम, ई-वाहतूक पास, मोजणी आणि कर आकारणी या प्रमुख प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. मात्र, बैठकीत चर्चिलेल्या प्रस्तावांवर प्रत्यक्ष निर्णय होऊन त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच चिरेखाण व्यावसायिकांना कितपत दिलासा मिळणार, हे स्पष्ट होणार आहे.