हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमातील महाप्रसाद, भंडाऱ्यांना प्रशासकीय जाचातून मुक्त ठेवा !

हिंदूंच्या सण-उत्सवांतील ‘महाप्रसाद आणि अन्नदान’ प्रक्रियेवर अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली होणाऱ्या एकतर्फी कारवाईबाबत; तसेच कायदेशीर समानतेच्या तत्त्वानुसार अन्नसुरक्षेचे नियम सर्व धर्मीयांसाठी समान लागू करावे, या विषयीचे निवेदन शहरातील विविध मंदिर विश्वस्तांच्या वतीने आज देण्यात आले.
येथील महसूल नायब तहसीलदार श्रीमती सायली गुरव यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले.मंदिरांच्या विश्वस्तांनी दिलेली ही निवेदने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे , अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी
झिरवाळ, राज्यमंत्री ना.योगेश कदम अपर मुख्य सचिव आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नावे ही निवेदने देण्यात आली.यावेळी
शहरातील प्रसिद्ध श्री विठ्ठल राम पंचायतन मंदिराचे अध्यक्ष संदीप मालपेकर श्री कामादेवी देवस्थान ट्रस्टचे देवेंद्र शेट्ये व विनोद गादीकर तसेच भक्त अभय मेळेकर, प्रशांत पवार आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे यांनी आगामी गणेशोत्सव तसेच नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षेच्या संदर्भात काही सूचना जारी केल्या आहेत. नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न मिळणे आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन होणे ही निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे आणि आम्ही त्याचे स्वागतच करतो.
मात्र, या संदर्भात केवळ हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘महाप्रसाद’, ‘भंडारा’ व ‘अन्नदान’ यांचाच विशेष उल्लेख करून परवाने, नोंदणी व कारवाईचा इशारा देणे, ही भूमिका अत्यंत पक्षपाती आणि संशयास्पद आहे. अन्नसुरक्षेचे नियम जर आवश्यक असतील, तर ते धर्म, पंथ किंवा सण यांचा भेद न करता सर्वांसाठी समानपणे लागू झाले पाहिजेत. प्रशासनाच्या या निवडक (Selective) कारवाईमुळे हिंदू समाजात तीव्र असंतोष निर्माण होत आहे. त्यामुळे त्यामुळे अन्नसुरक्षेचे नियम लागू करताना कोणत्याही एका धर्माच्या सण-उत्सवांना विशेष लक्ष्य करणे हे घटनाबाह्य आहे, भंडारा आणि महाप्रसाद’ हा हिंदू धार्मिक आचरणाचा व सेवेचा एक अविभाज्य भाग आहे. त्यावर व्यावसायिक निकष लावून प्रशासकीय बंधने आणणे, हे धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अतिक्रमण आहे, त्यामुळे महाप्रसाद व भंडाऱ्यांना प्रशासकीय जाचातून मुक्त ठेवावे, तसेच सार्वजनिक सण-उत्सवांमध्ये श्रद्धेने आणि सेवाभावाने आयोजित केले जाणारे अन्नदान हे ‘व्यावसायिक खाद्यविक्रीपेक्षा’ वेगळे आहे. त्यांना गुन्हेगारी स्वरूप देऊन व्यावसायिक परवान्यांची सक्ती करू नये. अन्नाची सुरक्षितता राखताना या सेवाभावी उपक्रमांमध्ये अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची शासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.