
महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर अधिनियम, २०२६’ चा कडक मसुदा तयार
कोचिंग क्लास चालकांना कडक निर्बंध लागू होणार
मुंबई २३:- महाराष्ट्र शासनाने खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’ चा कडक मसुदा तयार केला आहे. या नियमावलीनुसार कोचिंग क्लासेससाठी दिवसाला कमाल ५ तासांची मर्यादा, १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदी आणि डमी स्कूल मॉडेलवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या मसुद्यावर ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सूचना आणि हरकती नोंदवता येतील.
सध्या या निर्णयाचा अधिकृत अध्यादेश (Ordinance) किंवा अंतिम शासन निर्णय (GR) जारी झालेला नाही, कारण हा कायदा अद्याप मंजूर झालेला नाही.महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने केवळ ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ चा मसुदा (Draft Bill) अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.या मसुद्याबाबतचे महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:हरकती व सूचना: या मसुद्यावर सर्वसामान्य नागरिक, पालक आणि कोचिंग क्लास चालकांकडून ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.पुढील प्रक्रिया: प्राप्त झालेल्या सूचनांचा अभ्यास करून विभाग २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल.
अंतिम मंजुरी: त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातच राज्य सरकार या मसुद्यावर विचार करून त्याला मंजुरी देईल. विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर किंवा राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश निघाल्यानंतरच त्याचे अधिकृत शासन निर्णयात (GR) रूपांतर होईल.
अधिकृत मसुदा कोठे पाहावा?
हा मसुदा पाहण्यासाठी किंवा तुमच्या सूचना नोंदवण्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलला किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
महत्त्वाच्या लिंक्स आणि प्रक्रिया:अधिकृत पोर्टल
……: तुम्ही थेट SARAL Education Portal वर जाऊन या संदर्भातील नवीन घोषणा आणि प्रसिद्ध केलेला प्रारूप मसुदा (Draft Bill) पाहू शकता.हरकती व सूचना: ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ या कायद्याच्या मसुद्यावर तुम्हाला तुमच्या सूचना किंवा हरकती नोंदवायच्या असल्यास, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत याच संकेतस्थळावर दिलेल्या प्रक्रियेद्वारे किंवा शिक्षण विभागाच्या अधिकृत ईमेलवर पाठवणे बंधनकारक आहे.




