१० हजार नागरिकांच्या हरकत अर्जांसह महावितरणावर शिवसेनेचा धडक मोर्चा; ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यास तात्पुरती स्थगिती, आठ दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन

चिपळूण शहर व तालुक्यात महावितरणकडून सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट (प्रीपेड) मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने आज महावितरण कार्यालय, पॉवर हाऊस येथे हजारो नागरिकांच्या सहभागाने धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाद्वारे सुमारे १० हजार नागरिकांनी नाव, ग्राहक क्रमांक, मीटर क्रमांक व स्वाक्षरीसह दिलेले स्मार्ट मीटरविरोधातील हरकत अर्ज महावितरणकडे सुपूर्द करण्यात आले.

शिवसेना चिपळूण शहरप्रमुख सचिन (भैय्या) कदम यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात पक्षाचे पदाधिकारी, युवासेना, महिला आघाडी, लोकप्रतिनिधी, शिवसैनिक तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.

महावितरण कार्यालयात कार्यकारी अभियंता भामरे, उपकार्यकारी अभियंता डोंगरे तसेच राऊत यांच्यासमवेत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी सखोल चर्चा केली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी स्मार्ट मीटर योजनेबाबत अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत, पोस्टपेड व्यवस्था का बदलली जात आहे, ग्राहकांवर सक्ती का केली जात आहे, योजनेचा आर्थिक व तांत्रिक परिणाम काय आहे, तसेच नागरिकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलण्याचा अधिकार महावितरणला कोणत्या तरतुदीखाली आहे, यासह विविध मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

चर्चेदरम्यान पदाधिकाऱ्यांनी चिपळूणमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याचे कंत्राट घेतलेल्या कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधींना नागरिकांसमोर उपस्थित करून सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची मागणी केली. तसेच महावितरणने या योजनेबाबत स्पष्ट व लेखी भूमिका मांडावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरत, स्मार्ट मीटरविरोधात यापूर्वी दोन वेळा निवेदने देऊनही महावितरणने जनभावनांची दखल घेतली नसल्याचा आरोप केला. लोकांच्या स्पष्ट विरोधानंतरही चिपळूणमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम सुरूच असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला असून, आतापर्यंत सुमारे १० हजार वीज ग्राहकांनी नाव, ग्राहक क्रमांक, मीटर क्रमांक व स्वाक्षरीसह हरकत अर्ज शिवसेनेकडे जमा केले असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविता येत नसताना, घरी कोणी नसताना किंवा महिलांची दिशाभूल करून मीटर बदलले जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर असल्याचे सांगत त्याचा खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली. अनेक भागांत स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर वीजबिलात अनपेक्षित वाढ झाल्याच्या तक्रारी, बिल दुरुस्तीची पूर्वीची यंत्रणा निष्प्रभ झाल्याने ग्राहकांना न्याय मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती तसेच महावितरण जनतेसाठी काम करत आहे की केवळ कंत्राटदारांच्या हितासाठी, असा थेट सवालही उपस्थित करण्यात आला.

पदाधिकाऱ्यांनी पुढे चिपळूणमध्ये स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधींना नागरिकांसमोर उपस्थित करून सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची मागणी केली. तसेच, ज्या नागरिकांनी लेखी हरकत दिली आहे त्यांच्या प्रत्येक अर्जाची अधिकृत नोंद घेऊन त्यांना महावितरणकडून संदेशाद्वारे (SMS/WhatsApp) पोच द्यावी, त्यांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नयेत आणि मुख्य अभियंत्यांसमवेत प्रत्यक्ष बैठक आयोजित करून सर्व मुद्द्यांवर खुली चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणीही करण्यात आली. चिपळूणमधील १० हजार हरकत अर्ज म्हणजे केवळ कागदपत्रे नसून ४० ते ५० हजार नागरिकांच्या भावना आणि जनमताचे प्रतिनिधित्व आहे. या जनभावनेचा अनादर करून सक्तीची भूमिका कायम ठेवली, तर त्याविरोधात शिवसेना अधिक तीव्र लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारेल, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.

यावेळी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हा केवळ राजकीय पक्ष नसून सामाजिक बांधिलकी जपणारी संघटना आहे. आज चिपळूणमधील सुमारे १० हजार वीज ग्राहकांनी आपल्या तक्रारी, हरकती आणि स्वाक्षरीयुक्त अर्ज महावितरणकडे न देता शिवसेनेकडे सोपविले आहेत, याचा अर्थ नागरिकांचा महावितरणवरील विश्वास ढळत चालला आहे. वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे ही महावितरणची जबाबदारी असताना पारदर्शकतेचा अभाव आणि संवादाची कमतरता यामुळे नागरिकांना लोकप्रतिनिधींकडे धाव घ्यावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांची स्पष्ट हरकत असतानाही त्यांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यामागील कायदेशीर अधिकार काय आहेत, याचा खुलासा महावितरणने करावा,” अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

चर्चेदरम्यान महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. स्थानिक स्तरावर या विषयात निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अखेर कार्यकारी अभियंता भामरे यांनी पुढील आठ दिवसांत महावितरणचे मुख्य अभियंता (Chief Engineer) यांची चिपळूणमध्ये बैठक आयोजित करून सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले. तसेच ती बैठक होईपर्यंत चिपळूण शहरात स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यानंतर शहरप्रमुख यांनी महावितरणसमोर निवेदनातील मागण्या जाहीरपणे वाचून दाखवल्या. निवेदनात स्मार्ट (प्रीपेड) मीटर बसविण्याची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करणे, विद्यमान पोस्टपेड मीटर व्यवस्था कायम ठेवणे, नागरिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही मीटर बदलू नये, प्रत्येक ग्राहकाला पोस्टपेड किंवा स्मार्ट मीटर यापैकी निवडीचा अधिकार देणे, पोस्टपेड व्यवस्था बंद होणार नसल्याची लेखी हमी देणे, हरकत नोंदविलेल्या ग्राहकांचे मीटर बदलू नयेत, योजनेचा आर्थिक व तांत्रिक खुलासा करणे, कंत्राटदार कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नागरिकांसमोर उपस्थित राहून शंकांचे निरसन करणे तसेच नागरिकांनी दिलेल्या हरकत अर्जांवर अधिकृत कार्यवाही करून लेखी उत्तर देणे अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.

यानंतर शहरप्रमुख सचिन (भैय्या) कदम यांच्या हस्ते कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन तसेच सुमारे १० हजार नागरिकांचे स्वाक्षरीयुक्त हरकत अर्ज सुपूर्द करण्यात आले.

यावेळी चिपळूण विधानसभा क्षेत्र प्रमुख महादेव (बाळा) कदम, शहरप्रमुख सचिन (भैय्या) कदम, शहर संघटक राजू देवळेकर, जिल्हा सोशल मीडिया प्रमुख सचिन चोरगे, युवासेना तालुका अधिकारी प्रितम वंजारे, युवासेना शहर अधिकारी पार्थ जागुष्टे, सहसंपर्कप्रमुख अशोकराव नलावडे, शिव आरोग्य जिल्हा समन्वयक शशिकांत चव्हाण,
महिला आघाडी उपजिल्हा संघटक ऐश्वर्या घोसाळकर, महिला आघाडी शहर संघटक वैशाली शिंदे, शहर सचिव प्रशांत मुळये, उपशहर प्रमुख राजन खेडेकर, संजय रेडीज, राजू विखारे, मनोज पांचाळ, नगरसेवक अजय भालेकर, वैशाली कदम, विभाग प्रमुख संतोष मिरगल, बापू चिपळूणकर, दीपक कदम, बंड्या काणेकर, उपविभाग प्रमुख विकास गांगण, शहर समन्वयक श्रद्धा घाडगे, उपतालुका संघटक तीर्था लाड, उपशहर संघटक फिरदोस कवारे, शाखाप्रमुख अमोल टाकळे, आशिष कदम, ज्येष्ठ शिवसैनिक संतोष (बाबा) टाकळे, श्री. कवारे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

“जनतेच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटरची सक्ती कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. महावितरणने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने नागरिकांना सोबत घेऊन यापेक्षाही तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल,” असा इशाराही यावेळी पक्षाच्या वतीने देण्यात आला.