मुंबईसाठी १३ हजार कोटींचा पूरनियंत्रण आराखडा, २७ मैदानांमध्ये भूमिगत वाहनतळ; देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा!

: मुंबईतील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूरनियंत्रण आराखडा तयार करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच मुंबईतील वाहने उभ्या करण्याच्या प्रश्नावर तोडगा म्हणून २७ उद्यानांच्या जागेत भूमिगत वाहनतळ उभारण्यात येेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील विविध प्रश्नांबाबत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने तब्बल १२ लाख २६ हजार कोटींचे पायाभूत सुविधा, पूरनियंत्रण, पुनर्विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था प्रकल्प हाती घेतले आहेत विविध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून मुंबईला भविष्यातील जागतिक दर्जाचे, सुरक्षित आणि सक्षम महानगर म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मुंबईतील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूरनियंत्रण आराखडा केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शहरातील ३७० पूरप्रवण ठिकाणी पावसाचे पाणी अवघ्या ३० मिनिटांत बाहेर काढण्याची व्यवस्था उभारली जाणार आहे. पूरनियंत्रणासाठी सध्या ५४७ पंप कार्यरत असून एमएमआरडीए, रेल्वे आणि इतर यंत्रणांसह एकूण ९९० पंप उपलब्ध आहेत. सहा मोठी आणि दहा मिनी पंपिंग स्टेशनही कार्यरत आहेत. यंदा अपेक्षित प्रमाणाच्या ११२ टक्के नालेसफाई करण्यात आली असून मिठी नदीतील ८३ टक्के गाळ काढण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

राज्याच्या मुख्य सचिवांना ३० मिनीटांत येण्याचे फर्मान ; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा संताप, नेमके कारण काय?

मुंबईत अवघ्या सहा दिवसांत जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. केवळ सहा दिवसांत वार्षिक पावसाच्या सुमारे ४२ टक्के पाऊस झाला. ताशी ५० ते ७५ किलोमीटर वेगाचे वारे आणि चार मीटरपेक्षा अधिक उंच भरतीमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. अशा परिस्थितीतही विविध यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी केल्याची प्रशंसा त्यांनी केली.

नालेसफाईतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित फसवणूक शोध प्रणाली लागू करण्यात आली असून, खोटे दावे, चुकीची बिले आणि बनावट माहितीवर प्रभावी नियंत्रण आले आहे. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील उर्वरित कामे पुढील एक-दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असून शहराच्या दीर्घकालीन पूरनियंत्रणासाठी एकात्मिक आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

हजार कोटींच्या निविदा रद्द

मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-निविदा, एसएपी प्रणाली आणि डिजिटल नियंत्रण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. शालेय साहित्य खरेदीत तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागातील निविदांमध्ये मोठी बचत झाली आहे. तसेच अवास्तव खर्चाच्या १,०३२ कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

बार मधील ऑर्केस्ट्रा साठी नियम अधिक कडक

मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गारगाई प्रकल्पास आवश्यक वनमंजुरी मिळाली असून २०२९ पर्यंत ५०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. मनोरी आणि वर्सोवा येथे निक्षारिकरण (डिसॅलिनेशन) प्रकल्प उभारले जात असून २०३० पर्यंत एक हजार एमएलडी गोडे पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. एमएमआरच्या वाढत्या पाणी गरजा लक्षात घेऊन पाणी पुरवठा योजनेचे आधुनिकीकरण करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

खड्डेमुक्त मुंबईसाठी ९५ टक्के रस्ते काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील ८९ टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यातील ७३ टक्के काम पूर्ण झाले असून मे २०२७ पर्यंत १९१३ किलोमीटरचे रस्ते काँक्रीटीकरण पूर्ण होईल. तसेच वाहतूक व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी गोरेगाव-मुलुंड बोगदा, उत्तर किनारी मार्ग, विविध उड्डाणपूल, रेल्वे उड्डाणपूल आणि पूर्व- पश्चिम जोड प्रकल्प वेगाने पूर्ण केले जात आहेत.

भूमिगत वाहनतळ

शहरातील वाहनतळांची समस्या सोडविण्यासाठी बहुमजली रोबोटिक पार्किंग आणि २७ ठिकाणी मैदानांच्या खाली वाहनतळ उभारण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच पालघर जिल्हयात उत्तन- विरार सी लिंक परिसरात ऑफशोअर विमानतळासह अनेक महत्वकांक्षी विकास प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून हा परिसर चौथी मुंबई म्हणून विकसित होईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

धारावीत दीड वर्षात १० हजार घरे

धारावी पूनर्विकासातील सर्व अडथळे दूर झाले असून पात्र लोकांचे धारावीतच तर अपात्र लोकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यता येईल. स्थानिक उद्योगांना पुढील पाच वर्षे जीएसटी मध्ये सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मुंबईसाठी आता ई-टीडीआर प्रणाली लागू करण्यात आली असून आता टीडीआर एक्स्चेंजही तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे टीडीआरची खरेदी विक्री या एक्स्चेंजवरुनच करावी लागेल.
पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी स्वयं पुनर्विकास, म्हाडामार्फत समूह पुनर्विकास, क्लस्टर विकास आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे सांगून फडणवीस यांनी स्वयं पुनर्विकासामुळे ६०० चौरस फुटांच्या घराऐवजी १,२०० ते १,४०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे नागरिकांना उपलब्ध होत आहेत. म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांतून एक लाख आठ हजार सदनिका उभारल्या जाणार असल्याचे सांगितले.

कांदळवन संरक्षणात वाढ

कांदळवनांचे संरक्षण हे मुंबई आणि किनारपट्टीच्या पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, अतिरिक्त कांदळवन लागवडीवर सरकारने सातत्याने भर दिला आहे. केंद्र शासनाच्या २०२१ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्र ३०२.७० चौरस किलोमीटरवरून ३१५.०९ चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढले असून १२.३९ चौरस किलोमीटरची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.