न्यायालय म्हणजे २४ तास चालणारी मनोरंजन वाहिनी नव्हे; कामकाजाच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर टाकण्यास बंदी!
पीटीआय, नवी दिल्ली: न्यायालय ही २४ तास चालणारी एखादी मनोरंजन वाहिनी (एन्टरटेन्मेंट चॅनेल) असू शकत नाही,” अशा शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग समाजमाध्यमांवर अपलोड करण्यास अंतरिम बंदी घातली.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस किंवा संबंधित उच्च न्यायालयांचे निबंधक यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयीन कामकाजाची कोणतीही क्लिप समाजमाध्यमांवर पोस्ट करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मात्र, या आदेशामुळे प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तसंकलनाला आणि बातमीदारीला कोणतीही झळ पोहोचणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पत्रकार हर्षिता ग्रोवर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही या मुद्द्याचे समर्थन केले.
सरन्यायाधीशांकडून अनुभव कथन
यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्वत:चा अनुभव सांगताना सांगितले की, मी स्वत: कधीही न बोललेल्या गोष्टी वृत्तपत्रांमध्ये माझ्या नावाने छापून आल्याचा अनुभव मला नुकताच आला आहे. एका प्रकरणात याचिका दाखल नसतानाही ‘सरन्यायाधीशांनी सुनावणीस नकार दिला’ अशा चुकीच्या बातम्या पसरविल्या गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.
