रिफायनरी प्रकल्पासाठी सुधारित क्षेत्र प्रस्तावासंदर्भात भाजप प्रदेशाध्यक्षांना निवेदन
राजापूर : तालुक्यात प्रस्तावित रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी सुधारित क्षेत्र निश्चित करून प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेने भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात नाणार परिसरातील १४ गावांमध्ये रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून आवश्यक सर्वेक्षण तसेच पर्यावरणीय अभ्यास पूर्ण करण्यात आला होता. गेल्या सात वर्षांपासून संघटना या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, पूर्वी प्रस्तावित नाणार-विल्ये-सागवे परिसरातील काही गावांमध्ये स्थानिकांचा विरोध होता. त्यानंतर शासनाने सुधारित क्षेत्राचा प्रस्ताव तयार केला असून त्यामध्ये दत्तवाडी, नाणार पाळेकरवाडी व परिसरातील काही भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारित आराखड्यामुळे बाधित लोकसंख्या आणि कुटुंबांची संख्या शून्यावर आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या माहितीनुसार, सुधारित क्षेत्रातील बहुतांश जमीन मोकळी असून सुमारे ७० टक्के क्षेत्र काळी खडकाळ जमीन आणि झुडपी जंगलाने व्यापलेले आहे. तसेच प्रस्तावित बंदर परिसरात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून रामेश्वर येथे बंदर उभारणीसाठी अनुकूल परिस्थिती असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल हब, हरित इंधन प्रकल्प तसेच रामेश्वर बंदराचा समावेश असलेला सुमारे ६० एमएमटीपीए क्षमतेचा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील तसेच परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.
संघटनेने शासनाकडे सुधारित क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना तातडीने जाहीर करण्याची, स्थानिकांना योग्य मोबदला देण्याची तसेच प्रकल्पाबाबत केंद्र व राज्य शासनाशी समन्वय साधून सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
हे निवेदन संघटनेचे सचिव फारुख अब्दुल्ला साखरकर यांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्यात आले असून, प्रकल्पासंदर्भातील वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
