कोकणाच्या विकासासाठी पुरवणी मागण्यांवर आमदार शेखर निकम यांची आग्रही भूमिका

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाग क्रमांक १०७/७५ वरील पुरवणी मागण्यांवर बोलताना चिपळूण-संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांनी कोकणातील विविध विकासकामांसाठी आवश्यक निधी तातडीने मंजूर करण्याची जोरदार मागणी केली. सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, पाणीपुरवठा, आपत्ती निवारण आणि शासकीय इमारतींच्या प्रकल्पांबाबत त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

करजुवे-भातगाव पुलासाठी २३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला, तरी उर्वरित निधीअभावी काम रखडल्याचे सांगत तो तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वरील कुंभार्ली घाटातील सोनपात्र मंदिर ते घाटमाथा भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक सुरक्षित व गतिमान होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

परशुराम घाट ते महाकाली परशुराम कॉरिडॉर प्रकल्पाचे प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू असून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास औद्योगिक वाहतुकीला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अनेक कामे पूर्ण होऊनही कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. एका पुलाच्या कामादरम्यान झालेल्या अपघाताचा उल्लेख करत संबंधित पूल ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करून १ ऑगस्टपासून वाहतुकीस खुला करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

नगरविकास विभागाकडे लक्ष वेधताना देवरुख नगरपरिषदेची पाणीपुरवठा योजना सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण असूनही निधीअभावी रखडल्याचे त्यांनी सांगितले. चिपळूण नगरपरिषदेच्या सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या ग्रॅव्हिटी पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

याशिवाय नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या १०५ कोटी रुपयांच्या रस्ते दुरुस्ती प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची तसेच पुरग्रस्त चिपळूण शहरासाठी आपत्ती निवारण योजनेअंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या १५ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

शेवटी, २७ कोटी रुपयांच्या शासकीय इमारत प्रकल्पासाठी मंजूर झालेल्या ११ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त उर्वरित निधी तातडीने उपलब्ध करून काम पूर्णत्वास न्यावे, अशी मागणी आमदार निकम यांनी शासनाकडे केली. त्यांच्या भाषणात कोकणातील पायाभूत सुविधा, सुरक्षित वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि नगरविकासाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात आले.