रत्नागिरी जिल्ह्यातील मासेमारी करणार्या मच्छिमारांचे शासनाकडे ११ कोटी थकीत
अथांग अरबी समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सावरणारा रत्नागिरीतील पारंपरिक मच्छिमार सध्या शासनाच्या अनास्थेमुळे आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडला आहे. ’कष्टाचं तेल आणि घामाचं दाम’, अशी ओळख असलेल्या या व्यवसायात आता डिझेलच्या परताव्यावरून चिंतेचे ढग दाटले आहेत. जिल्ह्यात मासेमारी करणार्या हजारो बोटींना मिळणारा सुमारे ११ कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा शासनाकडे प्रलंबित असल्याने मच्छिमारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण ३,४५५ नोंदणीकृत मासेमारी बोटी असून, या व्यवसायावर हजारो कुटुंबे अवलंबून आहेत. शासनाच्या नियमानुसार, मासेमारीसाठी लागणारे डिझेल सुरुवातीला मच्छिमारांना स्थानिक मच्छिमार सहकारी सोसायट्यांकडून पूर्ण किंमत देऊन खरेदी करावे लागते. या डिझेलवरील कराचा परतावा थेट मच्छिमारांच्या बँक खात्यात वर्ग केला जातो. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी साधारणपणे एका वर्षाला ४ ते ५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासते. मात्र, गेल्या काही काळापासून हा निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने थकबाकीचा आकडा आता ११ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले असताना, पदरचे पैसे खर्च करून मासेमारी करणे मच्छिमारांना अशक्य होत चालले आहे. समुद्रात मासळी मिळेलच याची खात्री नसते, त्यातच इंधनाचा खर्च खिशातून करावा लागत असल्याने मच्छिमार दुहेरी कात्रीत सापडला आहे. सोसायट्यांकडून कर्ज काढून किंवा दागिने गहाण ठेवून अनेक मच्छिमार आपला व्यवसाय टिकवून धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
www.konkantoday.com
