रत्नागिरी जिल्ह्यातील जमिनींचे वाद मिटणार, शासनाकडून विशेष योजना

जमिनींचे पोट हिस्से न झाल्यामुळे होणारे कौटुंबिक वाद आणि दिवाणी न्यायालयांमधील खटले निकाली काढण्याच्या दृष्टीने भूमी अभिलेख विभागाने एक अत्यंत महत्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ज्या जमिनींची अद्याप पोट हिस्सा मोजणी किंवा विभागणी झालेली नाही, अशा सर्व जमिनींची मोजणी करून त्यांचे हक्काचे नकाशे भूधारकांना उपलब्ध करून देण्याची एक विशेष योजना राज्य शासनाकडून राबवली जात आहे. रत्नागिरीचे भूमि अभिलेख अधीक्षक एस. एस. इंगळी यांनी या महत्वपूर्ण योजनेची माहिती दिली असून, यामुळे जिल्ह्यातील जमिनींच्या व्यवहारांना मोठी सुस्पष्टता येणार आहे.
या महत्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्याची टप्प्याटप्याने निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील मंडणगड, खेड आणि लांजा या तीन तालुक्यांमध्ये हे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यासाठी जमिनीच्या कोणत्याही खातेदाराला किंवा पक्षकाराला स्वतःहून अर्ज करण्याची अथवा मागणी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. प्रशासनाच्या वतीने स्वतःहून ही मोजणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. योजनेच्या प्रत्यक्ष कामासाठी राज्य स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने खाजगी भूमापक पुरवण्यासाठी एका सक्षम एजन्सीची निश्चिती करण्यात आली आहे.
www.konkantoday.com