मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त वाहन ताफ्याला कात्री?
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘काटकसरी’च्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी विविध विभागाच्या वतीन वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मागविला आहे. मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त वाहनांवर या ‘आवाहनाने’ कात्री लागणार आहे.
पश्चिम आशियातील तणाव आणि इंधन आयात खर्चामुळे संभाव्य कठीण आर्थिक स्थितीचा सामना करण्यासाठी मोदी यांनी काटकसरीच्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करता येईल याची चाचपणी सरकार पातळीवर सुरु आहे. वाहनांचा वापर कमी करा, असे जनतेला सांगण्यापूर्वी शासकीय वाहनांचा वापर कमी करण्याचे आवाहन सरकारपुढे आहे. त्याची सुरुवात मंत्री, राज्यमंत्री आणि उच्च अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वाहन सुविद्यांपासून केली जाणार आहे.
राज्यात एकूण ४२ मंत्री आहेत. यात ३३ कॅबिनेट व ६ राज्यमंत्री आहेत. या मंत्र्यांच्या मागे पुढे अनेक वाहनांचा ताफा असतो. तो कमी करण्यासंर्दभात विचारविनिमय केला जात आहे. मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री वगळता ही कात्री सर्व मंत्री, राज्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर लागणार आहे. राज्यात हजारो उच्च अधिकारी आहेत. त्यांना अतिरिक्त वाहन सुविद्या दिली जाते.
ही वाहन संख्या कमी केल्यास काय परिणाम होतील याची चाचपणी केली जाणार आहे. मंत्री आणि मंत्रालयातील उच्च अधिकाऱ्यांबरोबरच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे वापरत असलेल्या अतिरिक्त वाहनांचा अहवाल मागविला जाणार असल्याचे समजते. त्यांच्या वाहनांवरही वाहन कपातीची कात्री लागणार आहे.
