“अर्धवट रस्ता… आणि पूर्ण टोल? हा कोणता न्याय!”
मुंबई-गोवा महामार्ग… कोकणच्या विकासाची जीवनरेखा म्हणून ज्या रस्त्याकडे पाहिलं गेलं, तोच आज नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा घेतोय. वर्षानुवर्षे रखडलेलं काम, अर्धवट उड्डाणपूल, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, धोकादायक मिडल ओपनिंग आणि नियमबाह्य गतिरोधक… या सगळ्या समस्यांनी हा महामार्ग ‘हायवे’ कमी आणि ‘रिस्कवे’ जास्त झाला आहे.
आणि अशा अवस्थेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओसरगाव येथे टोल वसुली सुरू करण्याची हालचाल? म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखंच.
शिवसेना नेते माजी खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांनी व्यक्त केलेली भूमिका ही केवळ राजकीय प्रतिक्रिया नाही, तर ती कोकणवासीयांच्या मनातील संतापाची थेट अभिव्यक्ती आहे. प्रश्न साधा आहे. रस्ता पूर्ण झालेला नाही, सुविधा अपुऱ्या आहेत, सुरक्षिततेची हमी नाही… मग टोल कसला आणि कशासाठी?
टोल म्हणजे सुविधा वापरण्याचा मोबदला. पण जेव्हा सुविधा अर्धवट, निकृष्ट आणि धोकादायक असतील, तेव्हा तो मोबदला नव्हे सरळसरळ वसुली ठरते. सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्यात, जिथे नागरिकांना दैनंदिन कामांसाठी जिल्ह्याअंतर्गतच प्रवास करावा लागतो, तिथे सरसकट टोल लावणे म्हणजे स्थानिकांवर अन्यायच नव्हे, तर आर्थिक वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे.
शासनाला हा साधा तर्क समजत नाही का? की जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जातंय?
ओसरगाव टोल नाका हा जिल्ह्याच्या सीमेवर-खारेपाटण येथे हलवण्याची मागणीही रास्त आहे. कारण स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात फिरण्यासाठी पैसे मोजावे लागणं, ही कुठल्याही सुजाण प्रशासनाची लाज वाटावी अशी बाब आहे.
आज कोकणातील जनता विचारतेय रस्ता अर्धवट… पण टोल पूर्ण का?
सुरक्षितता शून्य… पण वसुली शंभर टक्के का?
ही केवळ मागणी नाही, तर इशारा आहे. जर शासनाने याकडे दुर्लक्ष केलं, तर जनतेचा उद्रेक अनिवार्य आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने स्पष्ट केलं आहे, स्थानिकांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही. गरज पडली, तर रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभारलं जाईल.
कोकणाला विकास हवा आहे, वसुली नव्हे. नागरिकांना सुरक्षित रस्ते हवे आहेत, संकटांचे सापळे नव्हे.
आता निर्णय शासनाने घ्यायचा आहे जनतेच्या बाजूने उभं राहायचं… की जनतेच्या विरोधात?
जय महाराष्ट्र!
य
