गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉलयोजनेची व्याप्ती वाढवून निकषांमध्ये सुधारणा

रत्नागिरी, दि. 2 :- गटई स्टॉल योजना अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) नागरिकांसाठी असून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या निकषांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 28 जानेवारी 2026 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
या योजनेत नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात 100 टक्के शासकीय अनुदान तत्वावर पत्र्याचे स्टॉल देण्यात येतात. सन २०१८-१९ पासून गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याच्या योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गटई स्टॉलचे प्रमाणक/तांत्रिक तपशिल (Authenticator/Technical Specification) १५ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गटई स्टॉलचा आराखडा विहीत केला असून त्या कायम ठेवण्यात येत आहेत. तसेच गटई स्टॉलची किंमत सत्तेचाळीस हजार पाचशे रुपये इतकी राहील. गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, मुंबई (लिडकॉम) यांचे ऐवजी आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
योजनेचे नियम व अटी :-राज्यातील गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदान तत्वावर पत्र्याचे स्टॉल वर कमाल 5 हजार रुपये इतके डीबीटी द्वारे अनुदान देण्यात येते. लाभार्थ्यांची पात्रताः- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात 40 हजार रुपये ऐवजी 80 हजार रुपये व शहरी भागात 50 हजार रुपये ऐवजी 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, (यासाठी तहसिलदाराने निर्गमित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील) अथवा अर्जदार दरिद्र्यरेषेखालील असावा.
अर्जदाराचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कटक मंडळ) यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने, अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या स्वमालकीची असावी.
गटई कामगारांपैकी अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पीडित झालेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती, घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा/परित्यक्त्या महिला, दिव्यांग व्यक्ती यांना प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात ही योजना लागू आहे.
सहायक आयुक्त, समाज कल्याण पात्रतेचे निकष पूर्ण करणा-या लाभार्थ्यांची निवड करतील. सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी सादर करावयाचा अर्ज परिशिष्ट ब 28 जानेवारी 2026 च्या शासन निणर्यामध्ये नमूद आहे. या योजनेंतर्गत देण्यात येणा-या स्टॉलची पाहणी संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण किंवा त्यांचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी लाभ घेतल्यानंतर एक वेळा करतील. ज्या कारणासाठी गटई स्टॉल देण्यात आलेला आहे, त्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापरण्यात आला असेल तर संबंधित लाभार्थ्यांकडुन दिलेले अनुदान वसूल करण्यात येईल व दिलेला स्टॉल रद्द करून पुढील अनुक्रमांकाच्या लाभार्थ्यास देण्यात येईल. एकदा लाभार्थ्यांना स्टॉलचा लाभ दिल्यानंतर या स्टॉलची देखभाल, त्याची दुरुस्ती इत्यादी बाबी संबंधित लाभार्थी यांनी करणे आवश्यक राहील. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एका घरात एकाच व्यक्तीला दिले जातील. स्टॉलचे दुबार वाटप होणार नाही. स्टॉल वाटप बाबतचे पत्र लाभार्थ्यांच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये प्रथमदर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. ग्रामीण भाग, ‘क’ वर्ग नगरपालिका, ‘ब’ वर्ग “अ” वर्ग नगरपालिका तसेच छावणी क्षेत्रात (कटकमंडळ) सदर गटई स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी गटई कामगारांची राहील. एकदा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉलची विक्री करता येणार नाही. तसेच ते भाडे तत्वावर देता येणार नाहीत अथवा स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही. याबाबत अनियमितता झाल्यास, स्टॉल परत घेण्यात येईल. स्टॉलधारकाने सदर स्टॉल कोणत्या जागेत निश्चित केला आहे यासाठी, स्टॉलधारकाचे त्याच्या स्टॉल व जागेसह जिओ टॅगींग छायाचित्राचे रेकॉर्ड सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे.
इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, कुवारबाव येथे संपर्क साधावा.