शिक्षकांसाठी वार्षिक ५० तास प्रशिक्षण बंधनकारक, शिक्षण विभागाचा निर्णय

राज्यातील सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांना आता दरवर्षी ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने अध्यापन कौशल्ये अधिक सक्षम आणि अद्ययावत करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी यासंदर्भातील अध्यादेश जारी केला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांना लागू राहणार आहे, प्रशिक्षण प्रक्रियेची प्रमुख जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. एससीईआरटी हीच प्रशिक्षणासाठी शिखर संस्था राहणार असून, तिच्या मान्यतेशिवाय अन्य कोणत्याही संस्थांना स्वतंत्र किंवा समांतर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविता येणार नाहीत. आवश्यकतेनुसार तांत्रिक पडताळणी करूनच प्रशिक्षणाचा समावेश मुख्य आराखड्यात करण्यात येणार असल्याचेही अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
www.konkantoday.com