ऐन सणासुदीत १,३१६ वीज कामगारांची आर्थिक कोंडी; वेतन किती घटले, काम बंद झाल्यास काय होणार?

नागपूर : राज्यातील ३२९ वीज उपकेंद्रांत काम करणाऱ्या १,३१६ कंत्राटी कामगारांचे मासिक वेतन अचानक कमी करण्यात आल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कामगार उपायुक्तांनी पूर्वीप्रमाणे वेतन देण्याच्या स्पष्ट सूचना देऊनही महावितरणने अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप कामगार संघटनेने केला आहे. तातडीने निर्णय न झाल्यास काम बंद करण्याचा इशारा देण्यात आल्याने ऐन सणासुदीत वीज उपकेंद्रांचे कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

महावितरणने ‘क्रिस्टल’ आणि ‘स्मार्ट’ या दोन खासगी कंत्राटी संस्थांमार्फत राज्यातील ३२९ उपकेंद्रांवर १,३१६ कामगारांची नियुक्ती केली आहे. या कामगारांकडून उपकेंद्रांतील दैनंदिन आणि नियमित कामे करून घेतली जातात. मात्र, कंत्राटी संस्था आणि महावितरण प्रशासनातील वादाचा फटका कामगारांच्या वेतनाला बसल्याचा आरोप आहे.

कामगारांना पूर्वी किती वेतन मिळत होते?

सप्टेंबर २०२५ मध्ये प्रत्येक कामगाराला सुमारे २१ हजार रुपये मासिक वेतन मिळत होते. त्यानंतर प्रथम तीन हजार रुपयांची कपात करण्यात आली. सध्या ‘क्रिस्टल’कडून १८ हजार रुपये, तर ‘स्मार्ट’कडून केवळ १२ हजार ५०० रुपये मासिक वेतन दिले जात असल्याचे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने म्हटले आहे.

वेतनकपातीचा कामगारांवर काय परिणाम झाला?

घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, गृहकर्जाचे हप्ते आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे कठीण झाल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. उपकेंद्रांचे नियमित काम पूर्वीप्रमाणेच सांभाळूनही कमी वेतन मिळत असल्याने त्यांच्यात असंतोष वाढत आहे.

कामगार उपायुक्तांनी काय सूचना दिल्या?

कामगार उपायुक्त चेतन जगताप यांनी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी महावितरण प्रशासनाला कामगारांचे वेतन अचानक कमी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. कामगारांना पूर्वीप्रमाणे वेतन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मात्र, दोन आठवड्यांनंतरही वेतन पूर्ववत झालेले नाही.

कामगार संघटनेने कोणता इशारा दिला?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष नीलेश खरात यांनी तातडीने निर्णय न झाल्यास काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे उपकेंद्रांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊन वीज यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.

महावितरणची भूमिका काय?

महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांनी हा प्रश्न कंत्राटदार आणि कंत्राटी कामगारांमधील असून, त्याच्याशी महावितरणचा थेट संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.