दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा! पुढील लोकशाही दिनापर्यंत प्रलंबित अर्ज निकाली काढा; अन्यथा विभागीय चौकशी – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांचा इशारा

राजापूर : सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना आपल्या छोट्या-मोठ्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर अधिकारी म्हणून आपल्या पदाचा जनतेला काय उपयोग? याचे प्रत्येक अधिकाऱ्याने आत्मपरीक्षण करावे, अशा शब्दांत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रशासकीय यंत्रणेचे कान टोचले. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाला अनुपस्थित राहणाऱ्या विभागप्रमुखांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गैरहजर अधिकाऱ्यांना तातडीने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे, तसेच सर्व प्रलंबित अर्ज पुढील लोकशाही दिनापूर्वी निकाली काढण्याचे सक्त निर्देश त्यांनी दिले. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात प्राप्त झालेल्या तक्रार अर्जांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी जिंदल बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध विभागांकडील प्रलंबित तक्रारींची सविस्तर माहिती घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
अनधिकृत गेटमुळे बंद झालेला रस्ता तातडीने खुला करा
अनधिकृतपणे चिऱ्याचे गेट उभारून रस्ता बंद करण्यात आल्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी रत्नागिरीच्या तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी व पंचनामा करावा. तक्रारीतील तथ्य आढळल्यास संबंधित रस्ता तातडीने खुला करून तक्रारदाराला दिलासा द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पोटखराबा जमिनीचा प्रश्न आठवडाभरात सोडवा
पोटखराबा जमिनीच्या नोंदीसंदर्भातील कामासाठी एका शेतकऱ्याला वर्षभरापासून शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा प्रश्न याच आठवड्यात निकाली काढण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच राजापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील तालुक्यांमध्ये पोटखराबा क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याच्या दृष्टीने विशेष आढावा मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
‘आपण जनतेचे सेवक आहोत, याचे भान ठेवा!’
लोकशाही दिन हा केवळ प्रशासकीय औपचारिकतेचा भाग नसून, सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. प्रत्येक विभागप्रमुखाने आपण जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आहोत, याचे भान ठेवून काम केले पाहिजे. नागरिकांना विनाकारण कार्यालयांच्या फेऱ्या मारायला लावू नयेत. लोकशाही दिनाला अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही, असेही जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एम. एस. कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद्र बिरादार, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.