सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा ! राज्यात वीज स्वस्त; १ एप्रिलपासून किती पैसे मोजावे लागणार ?

पुणे : राज्यातील वीजदर कमी होणार असून, महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या वीज ग्राहकांसाठी प्रति युनिट एक रुपयांने वीज स्वस्त होणार आहे. महावितरणच्या वीजदर कपात याचिकेला वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिल्याने येत्या पाच वर्षात वीजदर टप्प्याटप्प्याने कमी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात एक एप्रिलपासून नवे वीजदर लागू होणार असून, घरगुती ग्राहकांसाठी महिना शंभर युनिटपर्यंत सरासरी दर ८ रुपये १४ पैशांवरून कमी होऊन ७ रुपये १० पैसे होणार आहे. तर, शंभर ते तीनशे युनिटपर्यंतचा दर १३ रुपये २३ पैशांवरून १२ रुपये ९४ पैसे होणार आहे. तसेच औद्योगिक ग्राहकांसाठीचा दर १० रुपये ८८ पैशांवरून कमी होऊन १० रुपये ७१ पैसे होणार आहे. छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या घरगुती वीज ग्राहकांच्या सवलती कायम राहणार असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले.

महावितरणच्या २०२५ -२६ ते २०२९ -३० या पंचवार्षित वीजदर याचिकेवर आयोगाने गेल्या वर्षी मार्च अखेरीस एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर बोट ठेऊन जूनचा आदेश रद्द करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करून व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आदेश देण्याची सूचना नोव्हेंबरमध्ये केली होती. त्यानुसार नवा आदेश वीज नियामक आयोगाने प्रसिद्ध केला आहे.

दोन लाखांची लाच घेताना प्रांतधिकाऱ्याला अटक; लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

पाच वर्षांसाठीचे नवे दर

युनिट/वर्ष… २०२५-२०२६… २०२६-२०२७…२०२७-२०२८…२०२८-२०२९…२०२९

०-१००…. ८.१४…७.१०..७.०…६.२०…६.०

१०१-३००…१३.२३…१२.९४…१२.७९..१२.६२..१२.६२

३०१-५००… १७.७८…१७.३५…१७.२७…१६.३८…१६.३५

५०० पेक्षा जास्त… १९.२३…१९.१४…१९.०४…१८.४७…१८.४७

विद्युत वाहन उद्योगाला चालना

वीज नियामक आयोगाने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी २०२६ -२७ या वर्षासाठी ९ रुपये ५० पैसे प्रति युनिट दर निश्चित केला आहे. हा दर २०२८ -२९ पर्यंत स्थिर राहणार आहे. त्यामुळे विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन मिळणार असून, मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना आपल्या आवारात विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगसाठी लघुदाब केंद्र सुरू करणे शक्य होणार असल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात आला आहे.

वीजदर कपातीबाबत गेले वर्षभर आयोग, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर विविध सुनावण्या झाल्या. आता संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून आयोगाकडून आदेश आल्यामुळे स्पष्टता व निश्चितता आली आहे. वीजदर कपातीच्या आदेशामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण