विकास केंद्रांच्या नावाखाली सरकारने हद्दवाढीस नकार देणाऱ्या ग्रामपंचायतींची विकास प्राधिकरण म्हणून येणारी जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे सोपवली.
आता विकास केंद्रांच्या नावाखाली सरकारने हद्दवाढीस नकार देणाऱ्या ग्रामपंचायतींची विकास प्राधिकरण म्हणून येणारी जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे सोपवली आहे. हे अप्रत्यक्ष शहरीकरण असल्याची प्रतिक्रिया जाणकारात व्यक्त होत आहे. कुवारबांव, पोमेडी, मिरजोळे, मिऱ्यासारख्या ग्रामपंचायतींची अधिसूचना जारी झाली आहे.नजीकच्या अनेक ग्रामपंचायतींनी शहराच्या हद्दवाढ प्रस्तावास विरोध केला आहे. घरपट्टी वाढेल म्हणून या प्रस्तावाचा विरोध झाला. अनेक वर्ष प्रशासनाने पाठपुरावा चालवला होता. राजकीय नेत्यांनी मतांचा विचार करुन हद्दवाढ प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे टाळले होते. आता राज्य सरकारने विकास केंद्र हद्दवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रत्नागिरी तालुक्यातील गणपतीपुळे या गावानजीक नवीन गणपतीपुळे हे विकास केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले होते. सुरुवातीला मोजक्या गावांसाठी अधिसूचना निघाली होती. आता नव्याने ८९ गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यात हद्दवाढ नाकारणाऱ्या गावांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शिरगाव, कुवारबाव, मिरजोळेसारख्या ग्रामपंचायतींचा समावेश नवीन गणपतीपुळे विकास केंद्रात करण्यात आला आहे. या गावांच्या नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाकडे सोपवण्यात आली आहे. या ग्रामपंचायत क्षेत्रात रस्ते, गटार, सार्वजनिक इमारतींचे बांधकाम नियोजन हे एमएसआरडीसी करणार आहेत. मुंबईत सिडको व एमएमआरडीएसारखी विकास व्यवस्था केली जाणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी हद्दवाढ करण्यास नकार दिला, त्या ग्रामपंचायतींची नियोजनाची जबाबदारी रस्ते विकास मंडळाकडे दिली गेली आहे. हे एकप्रकारचे अप्रत्यक्ष शहरीकरण असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.विकास केंद्रात समाविष्ट गावेकेळ्ये, मजगाव, फणसवळे, सडामिऱ्या, शिळ, साखरतर, हातखंबा, पानवल, कारवांचीवाडी, कुवारबांव, पोमेंडी, भाट्ये.
