शासनाचे १२ जुलै २०२१ रोजीचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठा कडून रद्द

एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र २ एकर असेल तर त्यातील एक ते तीन गुंठे जागा विकत घेता येत नाही किंवा त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागण्यासह इतर नियम व अटीं लावलेले शासनाचे १२ जुलै २०२१ रोजीचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.आर. डी. धनुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी रद्द ठरवले आहे. या निर्णयामुळे मागील काही महिन्यांपासून ठप्प झालेली अकृषी जमिनी (एनए-४४) वगळता इतर सर्व घरे, जागांच्या खरेदीखताची नोंदणी सुरू होणे शक्य होणार आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी काढलेल्या परिपत्रकाला औरंगाबादमधील गोविंद सोलापुरे, प्रकाश गडगुळ व कृष्णा पवार यांनी अ‍ॅड. रामेश्वर तोतला यांच्यामार्फत आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार नोंदणी महानिरीक्षकांनी सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश काढले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्याने खरेदीखत नोंदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्वीकारू नयेत, असे म्हटले होते. याचिकाकर्ते हे भूखंड खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात आहेत. शासनाच्या तुकडाबंदी परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय खरेदी खत नोंदणी होणार नव्हती. तसेच अनेक ग्राहकांच्या खरेदीखताची नोंदणी होत नव्हती. त्यामुळे अनेक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबले होते. तसेच अनेक व्यवहार हे मुद्रांकांवर सुरू होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी तुकडाबंदीच्या संदर्भाने काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान दिले. संबंधित परिपत्रक हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. सुनावणीनंतर न्यायालयाने १२ जुलै रोजीचे परिपत्रक व नियम ४४ (१) (आय) हे रद्द ठरवले व नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारु नये असे आदेश दिले.
www.konkantoday.com